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मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी, हटाए गए 42,74,000 नाम

देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के तहत 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने की तारीख थी

मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी, हटाए गए 42,74,000 नाम
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नई दिल्ली। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के तहत 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने की तारीख थी ,

इसमें मध्यप्रदेश की बात करें तो

कुल हटाए गए नाम -42,74,000

हटाए गए पुरुष मतदाता- 19,19,000

हटाए गई महिला मतदाता- 23,64,000

बिना मैपिंग वाले नाम- 8,40,000

वहीं केरल की बात करें तो मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू. केलकर ने बताया कि गिनती और जांच की प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 24.08 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 की लिस्ट में केरल में कुल 2,78,50,856 रजिस्टर्ड वोटर थे.. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी प्राब्लम देखी गई। वोटर्स ने जब EPIC नंबर डालकर सर्च किया, तो बार-बार कैप्चा (Captcha) का एरर आने लगा और जानकारी सामने नहीं आई..चेक करने पर पता चला कि सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए ही वोटर डिटेल्स मिल पा रही हैं, जिससे आम जनता को अपनी जानकारी जांचने में असुविधा हो रही है।

जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र वोटर का नाम बिना सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा..अगर किसी के दस्तावेज मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा।

इस लिस्ट के जारी होने के बाद दावे और आपत्ति दर्ज करने की अवधि: 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक।

अपील का अधिकार: ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील की जा सकती है।

फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 21 फरवरी 2026।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से इन राज्यों में होने वाले चुनावों के समीकरण बदल सकते हैं..वहीं इससे पहले भी सामने आए आंकड़ों को लेकर सवाल बने हुए हैं..इन सब के बीच चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता कैसे साबित करता है..ये देखना होगा..क्योंकि अगर इन ड्राफ्ट लिस्ट में भी कोई गड़बड़ी सामने आई तो फिर विपक्ष का हमला तेज़ हो जाएगा।





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