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दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की जल्द मूंग खरीद शुरू करने की मांग

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद से संबंधित कृषि क्षेत्र में पनप रहे संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से औपचारिक रूप से संपर्क किया है।

दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की जल्द मूंग खरीद शुरू करने की मांग
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भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद से संबंधित कृषि क्षेत्र में पनप रहे संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से औपचारिक रूप से संपर्क किया है।

दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस वर्ष फसल की बुवाई में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुभवी नेता ने चेतावनी दी है कि मौजूदा बाजार रुझान राज्य के कृषि समुदाय के लिए संभावित आर्थिक संकट का संकेत दे रहे हैं।

दिग्विजय सिंह के अनुसार, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल अब पूरी तरह से पक चुकी है और आने वाले दिनों में मंडियों में उपज की भारी आवक होने की उम्मीद है। इसीलिए जल्द खरीद शुरू कर देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार के तत्काल हस्तक्षेप के बिना, किसानों को मजबूरी में अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को ऐसी कीमतों पर बेचना पड़ेगा जो उनकी बुनियादी उत्पादन लागत को भी कवर नहीं कर पाएंगी।

राज्य कृषि सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य केदार सिरोही द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए, दिग्विजय सिंह ने बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा सक्रिय उपायों की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है।

उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को अपना वार्षिक खरीद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। आम तौर पर, यह प्रस्ताव मूल्य समर्थन योजना के तहत अनुमति और निधि प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की अनुमति देती है।

पत्र में उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया गया है कि हजारों किसानों की आजीविका इन खरीद केंद्रों की समय पर शुरुआत पर निर्भर करती है। राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय में किसी भी प्रकार की और देरी ग्रामीण आबादी के हितों पर सीधा प्रहार होगी।

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि इस वर्ष अब तक केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि राज्य के किसानों को उनकी मेहनत का उचित और लाभकारी प्रतिफल मिल सके, इसके लिए आवश्यक अनुमतियों को जल्द से जल्द जारी किया जाए।


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