मध्य प्रदेश बना कर्ज प्रदेश, प्रति व्यक्ति कर्ज 47000 रुपये

आपको बता दें कि पिछले चुनाव से पहले शिवराज सिंह सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की थी और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इस योजना को जारी रखे हुए हैं जो अब हाथी पालने जैसा साबित हो रही है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को भी बड़ा हुआ महंगाई भत्ता 4% देना है। इन सब बड़े हुए खर्चों को उठाने के लिए प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में 42500 करोड़ का कर्ज़ पहले ही ले चुकी है। इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज लगभग 3.85 लाख करोड़ पहुंच गया है।

बढ़ते कर्ज के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सफाई देते हुए कहा है की कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। कर्ज नियम कानून के अनुसार ही लेते हैं और वापस भी करते हैं रिजर्व बैंक के एफआरबीएम के आधार पर ही प्रदेश सरकार की लिमिट के अनुसार कर्ज लिया जाता है। प्रदेश सरकार पर इतना कर्ज हो चुका है की प्रदेश का हर नागरिक 47000 के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। आपको बता दें सरकार आए के स्रोत बढ़ाने में विफल रही है यही कारण है कि प्रदेश सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है।