मध्य प्रदेश : नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक किए जाने का निर्णय लिया गया। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र को, जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है और जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।

इससे पहले भी 22 दिसंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर पचमढ़ी अभयारण्य की परिधि पर स्थित 11 गांवों को अभयारण्य से बाहर किया गया था और कुछ गांवों को इन्क्लोजर में रखा गया है।

मंत्रिपरिषद ने पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए पैरा ओलंपिक-2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि एक करोड़ रुपए हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रूबिना फ्रांसिस और कपिल परमार को पैरा ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। पेरिस पैरा ओलंपिक में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक प्रदेश की खिलाड़ी रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग में कांस्य पदक एवं कपिल परमार ने ब्लाइंड जूडो में कांस्य पदक अर्जित किया था।

मंत्रिपरिषद ने नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के लिए एक वर्ष के लिए 850 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिपरिषद ने पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए "राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल" का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी। राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जाएगा।

संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिए वर्तमान संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा जाएगा। पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। इससे राज्य शासन पर एक बार पड़ने वाले व्यय भार पांच करोड़ रुपए होगा।

मंत्रिपरिषद ने नवगठित जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। तीन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में नाप-तौल कार्यालय के लिए कुल 13 पदों की स्वीकृति दी गई।

स्वीकृति के अनुसार, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी का एक-एक पद, सहायक आपूर्ति अधिकारी का एक-एक पद, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के मऊगंज में दो और मैहर, पांढुर्णा में एक-एक पद, लेखापाल का एक-एक पद एवं भृत्य का एक-एक पद स्वीकृत किया गया।

कार्यालय नाप-तौल के लिए नवगठित जिला निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में निरीक्षक का एक-एक पद, सहायक ग्रेड-3 का एक-एक पद, श्रम सहायक के मऊगंज में दो पद और मैहर, पांढुर्णा तथा निवाड़ी में एक-एक पदों की स्वीकृति दी गई।