एम. वेंकैया नायडू ने कृषि कानूनों पर निलंबन नोटिस को किया खारिज

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को किसानों आंदोलन और ईंधन मूल्य वृद्धि पर विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिसों को खारिज कर दिया। कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र एस. हुड्डा और राजीव सातव, राजद सांसद मनोज झा और द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर नोटिस दिया, जबकि बसपा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने ईंधन कानूनों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर नोटिस दिया।

नायडू ने कहा, "बजट और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष को इन मुद्दों पर पर्याप्त समय मिलेगा। बजट सत्र के पहले चरण में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी, इसलिए नोटिसों की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

सभापति ने कहा, "आप चर्चा चाहते हैं या व्यवधान?"

सदन को हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "जब देश में किसान आंदोलन कर रहे हों तो इस मुद्दे पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।"

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी से लगी विभिन्न सीमाओं पर पिछले साल 26 नवंबर से कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं और अब यह विरोध चौथे महीने में प्रवेश कर गया है।

इन मुद्दों को लेकर सप्ताह की शुरुआत से राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है।