मुख्यमंत्री योगी की ‘स्पीड’ पर हांफने लगे मंत्री-अफसर

रोज-रोज की प्रेजेंटेशन और समीक्षा से परेशान हो रहे कुछ मंत्री व अफसर
लखनऊ ! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के काम काज में इतनी तेजी पकड़ रखी है कि उनके मंत्री और अफसर हांफने लगे हैं। वह सुबह से लेकर देर रात तक काम में लगे रहते हैं लेकिन पिछली सरकार में आराम तलब हो चुके अफसर परेशानी में आ गए हैं। कुछ मंत्री भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह से ही लोगों से मिलने लगते हैं। अपने विभागों के कामकाज देखते हैं।
जन समस्याएं भी सुनते हैं। विभागीय बैठकों में शामिल होते हैं। मंत्रियों को बुलाकर उनसे भी विमर्श करते हैं लेकिन फिर भी ऊर्जावान और तरोताजा बने रहते हैं। लेकिन कई मंत्री व अफसर उनकी इस स्पीड में पीछे हो जाते हैं। कार्यक्रमों के रोज-रोज के प्रेजेंटेशन और समीक्षा ही अफसरों और मंत्रियों की परेशानी का सबब है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि प्रदेश की कैबिनेट की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले जल्द लेगी। इस बैठक के इलाहाबाद आयोजित किए जाने की भी पहल की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे ही अलग अलग मंडलों में मंत्रियों को ले जाकर वहां बैठकें करेंगे और लोगों से सीधे मिलकर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो व्यापक जनहितकारी हैं। पार्टी के घोषणा-पत्र के कई और ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। इनमें ऐसे वादे पहले पूरे किए जाने हैं जिनके आधार पर चलने वाली योजनाएं-परियोजनाएं मौजूदा सरकार पांच साल पूरे होने से पहले ही चालू हो जाएं या उनका असर लोगों पर पडऩे लगे। दरअसल , अखिलेश यादव ने कई महत्वपूर्ण वादे तो पूरे ही नहीं किए और जो पूरे भी किए उन्हें अपनी सरकार के आखिरी कार्यकाल में पूरा करने की पहल की। नतीजा यह रहा कि उन्होंने सैकड़ों योजनाओं का उद्घाटन पूरा होने से पहले ही कर दिया। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके पूरे होने में साल या दो साल लगने वाले हैं। केुछ तो ऐसी हैं कि कब पूरी होंगी, कहना मुश्किल है। सूत्र बताते हैं कि अभी खेतों तक पानी पहुंचाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार समेत कई और महत्वपूर्ण फैसले किये जाने हैं।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि प्रदेश के हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के कोष के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की स्थापना होनी है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों तक सिंचाई परियोजना को पहुंचाने के लिए अलग धनराशि के इंतजाम के साथ ही केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर प्राथमिकता से काम शुरू किया जाना है।प्रदेश के 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाना है। दुग्ध संग्रह के लिए हर चार जिलों के समूूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेरी की स्थापना की जानी है। उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किये जाने का संकल्प है। जल्द ही इस दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इन सब के साथ सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित किए जाने की बात है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाएगी। शासन स्तर पर इसका मसौदा तैयार हो रहा है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के युवाओं को कालेजों में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटॉप का वादा किया है। यह कैसे लागू हो, इसका भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है।