लोकसभा चुनाव: 150 सीएपीएफ कंपनियाँ अभी से बंगाल में, सबसे ज्यादा तैनाती उत्तर 24 परगना में
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि हालाँकि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि हालाँकि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 150 कंपनियाँ पहले ही तैनात की जा चुकी हैं।
सूत्रों ने बताया कि 21 कंपनियों की अधिकतम तैनाती कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में की गई है, जिसका मुख्य केंद्र संदेशखाली में है।
हिंसाग्रस्त संदेशखाली काफी समय से उबाल पर है। वहाँ लोग स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।
बशीरहाट जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में पाँच सीएपीएफ कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसके अंतर्गत संदेशखाली आता है।
अगली सबसे बड़ी तैनाती राजधानी कोलकाता में है, जहाँ 10 कंपनियों को तैनात किया गया है।
हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिलों में सीएपीएफ की नौ कंपनियाँ तैनात की गई हैं।
अनुभवी नौकरशाहों का कहना है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से काफी पहले सीएपीएफ की इतनी बड़ी तैनाती अभूतपूर्व है।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की कुल 920 कंपनियाँ तैनात की जाएँगी, जो किसी अन्य राज्य से ज्यादा है।
तृणमूल कांग्रेस राज्य में सीएपीएफ की इतनी जल्दी तैनाती की निंदा कर चुकी है। सत्ताधारी दल के नेताओं के मुताबिक, चूँकि सीएपीएफ के जवान शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है।
ईसीआई की पूर्ण पीठ की हालिया यात्रा के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य प्रशासनिक मशीनरी को किसी भी कीमत पर शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का कड़ा संदेश दिया।
उन्होंने राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा था, “मतदान उत्सव के माहौल में होना चाहिए। उच्च प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों के सभी स्तरों तक संदेश पहुँचाने का निर्देश दिया गया है ताकि हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँ। यदि राज्य प्रशासन और पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है, तो हम उनसे ऐसा कराएँगे।”
