5 सालों बाद भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अभी के 13 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत आ जाएगी : अमित शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में भारत एट 100 विषय पर आधारित एसोचैम के वार्षिक सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 सालों बाद भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अभी के 13 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत आ जाएगी। सरकार इसपर काम कर रही है।

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने एक्सपेन्डीचर का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्च र पर किया है और 2022-23 के 10 महीनों का औसत जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रूपए रहा है। शाह ने कहा कि 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कभी किसी ने उन 60 करोड़ लोगों की चर्चा नहीं की जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था और जो देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं थे। पीएम मोदी ने 9 सालों में हर परिवार को बैंक अकाउंट की सुविधा दी है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 5 सालों बाद भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अभी के 13 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्च र मेंलगभग 100 लाख करोड़ रूपए का निवेश करने की योजना बनाई है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में राजनीतिक स्थिरता लाने का काम भी किया है और 30 सालों बाद 2014 में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी जिसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा।

शाह ने कहा कि 10 सालों का ये कालखंड भारत के लोकतंत्र के इतिहास में राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में देश में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति भी बेहद मजबूत हुई है। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत माहौल बना है जिससे नॉर्थईस्ट से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अनुकूल माहौल बना है।

अमित शाह ने कहा कि 2014 में वेश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2.60 प्रतिशत थी जो बढ़कर 31 मार्च 2022 को 3.40 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा कि वैश्विक एफडीआई इनफ्लो में हमारी हिस्सेदारी 2014 में 2.10 प्रतिशत थी जो 2022 में 6.70 प्रतिशत हो गई है।