लाकडाउन : केन्द्र के दिशा निर्देशों का अनुसरण करेगी योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दोहराया कि उनकी सरकार लाकडाउन के संबंध में केन्द्र सरकार से मिले दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगी।

श्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक में कहा कि लाॅक डाउन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे, राज्य सरकार उनका अनुपालन करेगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम दिये जाने वाले संदेश के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लाॅक डाउन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार यदि कुछ शर्ताें के तहत कुछ कार्याें के लिए छूट देती है, तो उन्हें प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।

उन्होने लाॅक डाउन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटियों की सिफारिशों को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अध्यक्षों को दिये।

सरकार ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में निर्माण कमेटी, उप मुख्यमंत्री डाॅ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा कमेटी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कृषि कार्याें से सम्बन्धित कमेटी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में राजस्व कमेटी, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में श्रम कमेटी, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में समाज कल्याण कमेटी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित स्वास्थ्य कमेटी, ग्राम्य विकास मंत्री मोती सिंह की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सेनिटाइज़ेशन कमेटी, नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन की अध्यक्षता में गठित नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सेनिटाइज़ेशन कमेटी, जल शक्ति मंत्री डा महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गठित पेयजल आपूर्ति कमेटी तथा दिव्यांग जन मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में दिव्यांगजन के हितों के लिए गठित कमेटी से उनकी सिफारिशों के विषय में विचार-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल से सभी मंत्रीगण अपने-अपने कार्यालय में बैठना शुरू करें। उनसे सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी अपने कार्यालय में बैठें। ये सभी विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में विभाग के कार्याें के सम्पादन के सम्बन्ध में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए समुचित निर्णय लेंगे।

उन्होंने कहा कि अधीनस्थ कर्मचारियों को लाॅक डाउन के प्रकाश में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यकतानुसार बुलाने की व्यवस्था की जाए।