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पंजाब में अधिक ढील के साथ 30 जून तक लॉकडाउन जारी

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक ढील के साथ राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की

पंजाब में अधिक ढील के साथ 30 जून तक लॉकडाउन जारी
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक ढील के साथ राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। यद्यपि विशेषज्ञों ने आतिथ्य उद्योग और मॉल खोलने के खिलाफ सलाह दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य लॉकडाउन 5.0 में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, बलबीर सिंह सिद्धू और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोनावायरस की स्थिति का जमीनी आकलन करने के बाद अपने निर्णय की घोषणा की।

अमरिंदर सिंह ने बाद में अपने साप्ताहिक फेसबुक लाइव सत्र के दौरान कहा कि कोरोनावायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने राज्य के लोगों को सभी स्वास्थ्य मानदंडों का पालन करने के लिए सराहना की, जिससे कोरोनोवायरस को नियंत्रित करने में राज्य को काफी हद तक मदद मिली है।

उन्होंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु को निर्देश दिया कि वह जरूरतमंदों और गरीबों को राशन किट के हिस्से के रूप में मास्क के वितरण के लिए तत्काल कदम सुनिश्चित करें, जो खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने समीक्षा बैठक में बताया कि सभी जिलों में मास्क पहनना सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसमें नियम का उलंघन करने वालों से अब तक जुर्माने के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से लौटे 9,560 लोगों का पता लगाया गया और उनका परीक्षण किया गया है, जिसमें से कुछ लोगों को पॉजिटिव पाया गया है।

हालांकि, यहां दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है। राज्य में 2,158 मामलों में से अब तक 1,946 लोगों को ठीक कर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि, जो लोग बाहर से आए हैं वे तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित कर जांच करवाएं।

समुदाय के स्तर पर वायरस के संभावित प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक खतरा है जिसका राज्य अब सामना कर रहा है और वह ढील देने के बारे में निर्णय लेते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि राज्य के 85 प्रतिशत उद्योग ने पहले ही 65 प्रतिशत मजदूरों के साथ परिचालन शुरू कर दिया था।


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