तीनों नगर निगमों ने भेजी 351 सड़कों की सूची

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगमों ने 351 सड़कों की सूची दिल्ली सरकार को अधिसूचना के लिए एक बार फिर भेज दी है। निगमों ने सरकार द्वारा बतायी गयी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए सड़कों की पृथक-पृथक फाइलें बनाकर कल निर्धारित तारीख समय के भीतर जमा करवा दी है। यह जानकारी देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने याद दिलाया कि उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में वायदा किया था कि यदि हमें 22 जनवरी तक सरकार को निगमों से फाइलें प्राप्त हो जाती हैं तो 23 जनवरी को सरकार अध्यादेश जारी कर देगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री बजाय सीलिंग रोकने के गम्भीर प्रयास करने के स्थान पर केन्द्र द्वारा अध्यादेश लाने की बात कर तुष्ट राजनीति कर व्यवसायियों को गुमराह कर रहे हैं।

विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा विधायक दिल्ली के व्यवसायियों को सीलिंग से राहत पहुंचाने की मांगों को लेकर कल उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलेंगे। उनकी तीन मुख्य मांगें हैं पहली 351 सड़कों की अधिसूचना तुरन्त जारी की जाए। दूसरी मिक्स्ड यूज पर 10 गुना वार्षिक कन्वर्जन जार्च व 8 प्रतिशत ब्याज देने की शर्त को माफकिया जाए व तीसरा सभी शॉपिंग कम रेसीडेन्शियल प्लाटों की संशोधित निर्माण योजनाओं तथा स्टेंडर्ड योजनाओं पर रिहायशी प्लाटों के लिये निर्धारित डैवलपमेंट कन्ट्रोल नॉर्मस लगाए जाएं।