शराब नीति मामला : कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने जेल में समय बिताने के लिए तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - के लिए एक आवेदन दायर किया है।

कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी पहले से बढ़ाई गई ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया।

सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने दलीलें दी। न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि हम रिमांड नहीं चाहते।

ईडी ने फिर कहा, "वह (केजरीवाल) सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोल-मोल जवाब दे रहे हैं।" एएसजी ने पिछली बार की तरह कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं।

एएसजी ने अदालत को बताया कि ईडी बाद में उनकी हिरासत मांग सकती है।

सुनवाई के बाद जज ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने हिरासत में रहने के दौरान विशेष आहार, दवाएं, किताबें और धार्मिक लॉकेट भी उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया है।