पीएम गतिशक्ति को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ जोड़ने से बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को पीएम गतिशक्ति के साथ उनके जन्मदिन पर अनावरण की जाने वाली नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एक विकसित भारत के पीएम के ²ष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ मिलकर काम करने वाले पीएम के राष्ट्रीय मास्टर प्लान या गतिशक्ति की खूबियों को रेखांकित किया।

गोयल ने कहा कि भारत में लगभग 900 डेटा परतें उपलब्ध हैं और व्यापार करने में आसानी और बाधाओं को दूर करने के लिए डी-लेयरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उन्होंने जेएनपीटी का उदाहरण दिया जो वर्षों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मुद्दों से जूझ रहा है। अब इन डेटा लेयर्स का बेहतर उपयोग करके इस तरह के लॉगजैम्स का समाधान किया जाएगा। उदाहरण के लिए सीमेंट कंपनियां गतिशक्ति को लेकर सकारात्मक हैं, क्योंकि उनके पास अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है।

अब हम थोक परिवहन, पैकेजिंग और स्टॉकिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से रेलवे लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करके बड़े सीमेंट संयंत्रों को यह अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।

कोयले के साथ यह पहले से ही हो रहा है, एक रेक को लोड करने में जो आधा दिन लगता था, उसे घटाकर दो घंटे कर दिया गया है, जिससे दक्षता आ गई है।

उन्होंने चिनाब घाटी पुल, एक संरचनात्मक चमत्कार का निर्माण करके कश्मीर घाटी को शेष भारत के करीब लाने का उदाहरण दिया।

गतिशक्ति परियोजनाओं के समय और लागत में कटौती के अलावा योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना करती है। प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट्स को सरकार के साथ साझेदारी करने और निवेश बढ़ाने और देश के विकास में योगदान करने, विभागीय साइलो को तोड़ने और मल्टी-मोडल के मुद्दों को हल करने के लिए अधिक समग्र और एकीकृत योजना और परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कहा है।

पीएम मोदी ने कहा था, "बुनियादी ढांचे की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी को पीएम गतिशक्ति से एक नई दिशा मिलेगी। इससे परियोजनाओं के समय और लागत में भी कमी आएगी।"

गतिशक्ति के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है क्योंकि 2013-14 में, भारत सरकार का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये था, जो 2022-23 में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करते हुए सरकार ने इस साल के बजट में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक संपत्तियों पर कर सकेंगी।