उपराज्यपाल ने कहा घर पर प्रमाण पत्र देने संबंधी योजना को ऑनलाइन करें लागू

नई दिल्ली। सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, जाति, आय, दिव्यांग, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मालिकाना हक बदलवाने आदि के सभी प्रमाण पत्र की सरकार होम डिलीवरी करवाने की योजना परदिल्ली के उपराज्यपाल ने यह कहते हुए सुधार के लिए कहा है कि इस योजना से बेहतर होगा कि सरकार ऑनलाइन सेवाओं को मुहैया करवाए। क्योंकि इस योजना में भ्रष्टाचार, महिला, बुजुर्गों की सुरक्षा, दुव्र्यवहार की आशंकाओं को नहीं नकारा जा सकता। डिजीटल डिलीवरी से सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है।

बता दें कि नवम्बर माह में दिल्ली सरकार ने योजना का ऐलान किया था जिसमें सरकार एक एजेंसी को ठेका देकर सरकारी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन आदि के लिए एजेंसी के मोबाइल सहायक से आवेदक के फोन पर उसके घर पहुंच कर दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव था। इसमें एजेंसी सरकारी फीस वसूलने के साथ अपनी फीस लेगी। योजना को तीन-चार माह में शुरूकिया जाना था, लेकिन आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस योजना को रोक दिया है।
इसके बाद ही राजनिवास ने बजाप्ता बयान जारी कर कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने योजना को नहीं रोका है, वरन् उसे बेहतर करने व भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार की संभावानाओं को सुधारने के लिए कहा है।

राजनिवास ने कहा कि नई योजना में एजेंसीकर्मी लाखों चक्कर लगाएंगे, सरकारी दफ्तर के बाद एक और कर्मी बीच में आ जाएगा जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि समूची येाजना को किसी मानवीय दखल से मुक्त करते हुए ऑनलाइन कर दिया जाए इससे परेशानियां नहीं होंगी।