उपराज्यपाल ने दिल्ली में 10 और पारिवारिक न्यायालयों के निर्माण को दी मंजूरी

नई दिल्ली। अक्टूबर 2019 में प्रारंभिक प्रस्ताव के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली अपने न्यायिक बुनियादी ढांचे और कार्यबल में वृद्धि देखने के लिए तैयार है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना ने राजधानी में 10 अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

2019 पूर्ण न्यायालय की सिफारिश से प्रेरित इस निर्णय का उद्देश्य मामलों के चौंका देने वाले बैकलॉग को संबोधित करना है, जिनमें से कुछ एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं।

नई अदालतों का नेतृत्व 10 नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा और अनुमोदन में रीडर से लेकर ड्राइवर तक 71 सहायक पदों का सृजन शामिल है।

दिल्ली की पारिवारिक अदालतों में लगभग 46,000 मामले समाधान की प्रतीक्षा में हैं, यह विस्तार परिवार-संबंधी कानूनी निर्णयों की बढ़ती मांग के लिए एक समय पर प्रतिक्रिया है।

यह कदम न्याय वितरण में तेजी लाने और मौजूदा पारिवारिक न्यायालयों पर तनाव को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य विभागों से अलग क्षमता में काम करता है।

दिल्ली में पारिवारिक न्यायालयों में लगभग 46,000 मामले लंबित हैं, सबसे कम 1,321 प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय साकेत के पास लंबित हैं। वहीं सबसे ज्यादा 3,654 मामले फैमिली कोर्ट रोहिणी में लंबित हैं।

पारिवारिक न्यायालय मुख्यालय द्वारका के अनुसार प्रतिदिन औसतन लगभग 150-200 पारिवारिक न्यायालयों में पंजीकृत होते हैं।