नई शराब नीति में लाईसेंस वितरण घोटाले की हो जांच, प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त से की मुलाकात

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को विशेष आयुक्त (अपराध शाखा) से पुलिस मुख्यालय में मुलाकात की और शराब नीति में करोड़ों रुपए के घोटाले के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि, दिल्ली सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2021-22 की शर्तो का उल्लंघन करके ओएसिस ग्रुप की चुनिंदा कम्पनियों को अवैध रुप से शराब लाईसेंस वितरण करने में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए हमने एक ज्ञापन सौंपा है, वहीं शराब लाईसेंस वितरण करने में की गई अनियमितताओं और पक्षपात से संबधित पुख्ता दस्तावेज भी सौंपे हैं।

पार्टी के मुताबिक, मुलाकात काफी अच्छी रही और विशेषायुक्त (अपराध शाखा) ने प्रतिनिधिमंडल की शिकायत को धैयपूर्वक सुना और लगाए गए आरोपों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

अनिल चौधरी ने आगे कहा कि, सभी नियमों, कानून को ताक पर रखकर और सावधानियों को नजरअंदाज करके कुछ मनपंसद ग्रुप की कुछ चुनिदां कम्पनियों को शराब के एल-1 लाईसेंस देकर हजारों करोड़ों रुपये का गैर कानूनी लेन-देन भ्रष्टाचार के तहत हुआ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शिरोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के साथ गठजोड़ कर दिल्ली में अवैध टेंडर प्रक्रिया पर एकाधिकार बनाया और हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया मुख्य रुप से शामिल हैं।

इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ पूर्व विधायक एवं कम्युनिकेशन विभाग के चैयरमेन अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष जय किशन, पूर्व विधायक विजय लोचव प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल और अली मेंहदी और लीगल एवं मानव अधिकार विभाग के चैयरमेन एडवोकेट सुनील कुमार मुख्य रुप से शामिल थे।