एलआईसी को बेचने की तैयारी जोरों पर ,एलआईसी की 25% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी-भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरकार ने तेज कर दिया है...देश की सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने का अनुमान है....तो इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि सरकार की योजना के तहत रिटेल इन्वेस्टर्स को बोनस और डिस्काउंट देने पर क्या विचार है...देश में फैली महामारी के दौर में मोदी सरकार को एलआईसी के आईपीओ से बड़ी रकम जुटने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस दौर में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ने और टैक्स में कमी होने के अंतर की भरपाई एलआईसी की हिस्सेदारी को बेचने से पूरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने एलआईसी की 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरकार ने तेज कर दिया है। लेकिन शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम की 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना के तहत रिटेल इन्वेस्टर्स को बोनस और डिस्काउंट देने पर विचार कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग समेत संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया है। जानकारी के अनुसार सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 100 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी तक सीमित करना चाहती है। बता दें कि सरकार एलआईसीमें अलग अलग किस्तों में कुल 25% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। शुरुआत में ही एलआईसी बोनस शेयर भी जारी कर सकती है। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार की तरफ से एलआईसी ऐक्ट, 1956 में बदलाव भी किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार संसद में पेश करेगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य 1.20 लाख करोड़ रुपये का रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। एलआईसी के आईपीओ से राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में भी मदद मिल सकती है। यानी सरकार एलआईसी के आईपीओ से खजाना भरने की तैयारी में है।