एलजी ने 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' फाइल वापस भेजी, पुनर्विचार करने की सलाह दी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' अभियान से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को भेजी है और फाइल पर उनके (एलजी) द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और फिर से जमा करने की सलाह दी है। अत्यधिक प्रदूषित यातायात चौराहों और साइटों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) के उपयोग को रेखांकित करते हुए, एलजी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अभियान का मूल आधार जो 'बहुतों के स्वास्थ्य' की रक्षा करने की धारणा पर 'कुछ व्यक्तियों' के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने का प्रयास करता है, दोषपूर्ण है और किसी अन्य सभ्य महानगरीय शहर में इसका कोई समानांतर नहीं दिखता है।

उन्होंने आगे कहा- इस बात का कोई सबूत नहीं कि इस तरीके से कैंपेन चलाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये कैंपेन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। साल दर साल और लंबे समय में ऐसे उपायों को लागू करने के लिए तकनीकी समाधान खोजने की जरूरत है, न कि मनुष्यों को तैनात करने और उन्हें जोखिम में डालने की।

एलजी ने कहा- यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि यद्यपि वायु प्रदूषण से हम सभी को खतरा है, लेकिन समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों में प्रदूषण का अधिक और अधिक प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर संपन्न लोगों द्वारा निर्मित होता है। प्रस्तावित अभियान के तहत स्वयंसेवकों की तैनाती उसी असमानता को सु²ढ़ और कायम रखने के लिए प्रतीत होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जीवन और समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।

पिछले अभियानों के परिणाम प्रस्ताव में परिलक्षित नहीं हैं और शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले के अभियानों की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। साथ ही, अभियान के तहत ट्रैफिक क्रॉस सेक्शन में तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित स्वयंसेवकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई जोखिम गंभीर ध्यान देने योग्य हैं।

उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग जो वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं, वह जागरूक और सतर्क नागरिक हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं और इस तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए अपने दम पर कोई भी उपाय करेंगे। एलजी ने प्रस्तावित अभियान के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की अनुमति देने के प्रस्ताव की कानूनी वैधता को रेखांकित करते हुए कानून विभाग और राजस्व विभाग के परामर्श से इसकी जांच करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने यह भी कहा, यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 10 दिनों से अधिक समय से लंबित था और फाइल मेरे कार्यालय में 21 अक्टूबर को ही प्राप्त हुई थी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एलजी को दिल्ली में लोगों के जीवन के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, एलजी ने कहा, मैं यह उल्लेख करने के लिए विवश हूं कि एक मंत्री की ओर से निराधार आरोपों, झूठे आरोपों और राजनीतिक आक्षेपों को शामिल करने वाला ऐसा तुच्छ व्यवहार कहने के लिए अनुचित है। यह एक संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ किया गया था, केवल राजनीतिक एकता और प्रचार के लिए अत्यंत अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के प्रचार से बचना चाहिए और माननीय मंत्री जी को सार्वजनिक महत्व के ऐसे मुद्दों में सतर्क रहने की सलाह दी जानी चाहिए।

इस तरह की हरकतों से बचने के लिए सीएम और उनके मंत्रियों को सलाह देते हुए, एलजी ने कहा, जैसा कि एक अन्य प्रस्ताव में बताया गया है, जैसा कि एक अन्य प्रस्ताव में बताया गया है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों की ओर से मुद्दों को समय से पहले प्रचारित करने और मेरे पास मामला प्रस्तुत करने से पहले या मेरे विचाराधीन होने पर राजनीतिक आरोप लगाने के ऐसे कृत्य, मूल का उल्लंघन करते हैं शासन के सिद्धांत और साथ ही विषय पर एक स्वतंत्र राय तैयार करने के मेरे संवैधानिक अधिकार को प्रतिबंधित/बाधित करता है। एक बार फिर सलाह दी जाती है कि व्यापक जनहित में और शासन प्रणाली के सामंजस्यपूर्ण और संवैधानिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए।