एलजी सक्सेना ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण पर की बैठक

नई दिल्ली। संसद द्वारा एनसीटीडी कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2023 पारित किए जाने के कुछ दिनों बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पीएम-उदय और पीएमएवाई (शहरी) योजनाओं के तहत क्रमशः अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और झुग्गीवासियों के पुनर्वास से संबंधित कार्यों की प्रगति तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

सक्सेना ने अधिकारियों से पीएम-उदय, पीएमएवाई और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के संबंध में विशिष्ट समयसीमा तय करने को कहा।

राजभवन के अधिकारियों ने कहा कि बैठक के दौरान, उपराज्यपाल को अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं में अस्पष्टता, कट-ऑफ तिथियों के बार-बार विस्तार और अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी समूहों में अनिश्चितता के बारे में अवगत कराया गया, जिसने इस मुद्दे को लंबे समय तक लटकाए रखा। अंततः केंद्र ने 2019 में पीएम-उदय और पीएमएवाई योजनाएं तैयार कीं।

हालाँकि, उसके तुरंत बाद, कोविड महामारी के फैलने के कारण काम पूरी गति से नहीं किया जा सका।

अधिकारियों ने कहा कि सक्सेना ने इस तथ्य पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की कि विभिन्न संस्करणों में यह अधिनियम दिसंबर 2006 से लागू था, और फिर भी महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद मामला लटका हुआ था।

सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, सत्यापन और उसके बाद नियमितीकरण के लिए एक ठोस समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आने का भी निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करने की प्रक्रिया को सरल और परेशानी मुक्त बनाने की जरूरत है।

अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने यह भी चेतावनी दी कि इस संबंध में कोई भी लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मलिन बस्तियों के पुनर्वास के संबंध में जहां कानून के अनुसार यथास्थान पुनर्वास संभव नहीं है, उपराज्यपाल ने डीडीए को तुरंत पाँच किमी के दायरे में वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया और झुग्गीवासियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पहले ही तैयार फ्लैटों या घरों में सम्मानजनक जीवन के लिए पुनर्वासित करने के लिए कहा।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पूरी योजना एक महीने के भीतर लागू हो जाए और ठोस कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी कार्य हाल ही में संसद में पारित अधिनियम द्वारा प्रदान की गई 2026 की अधिकतम समय सीमा से कम से कम एक साल पहले पूरे किए जाने चाहिए।