एमएचए समिति की बैठक से दूर रहेंगे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस

जम्मू। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति के साथ प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने और उनके समाधान की सिफारिश करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।

संयुक्त बैठक में, एलएबी और केडीए ने यह कहते हुए प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया कि बैठक के एजेंडे में दोनों प्रतिनिधि निकायों द्वारा वकालत की जा रही बातों को शामिल नहीं किया गया है। दोनों निकायों के सदस्यों ने शनिवार को बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एलएबी और केडीए दोनों बैठक में भाग लेने के लिए तैयार हैं, यदि एजेंडे में उनके द्वारा प्रस्तावित चार बिंदु शामिल किए जाएं।

दो प्रतिनिधि निकायों द्वारा प्रस्तावित चार सूत्रीय एजेंडे में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल के लिए दो संसदीय क्षेत्रों का गठन शामिल है। संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलन कार्यक्रम में 15 जनवरी को जम्मू में एक विरोध रैली शामिल है, जिसके बाद फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के जंतर मंतर पर 'धरना' होगा।