उप्र में विधायक निधि एक वर्ष तक खत्म, कैबिनेट से मिली मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधायकों की निधि को एक वर्ष के लिए खत्म कर दिया है। इस फैसले को कैबिनेट से आज मंजूरी मिल गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रमुखता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने के साथ ही अगले एक वर्ष के लिए विधायक निधि खत्म करने का फैसला लिया है। वर्ष 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में किया जाएगा।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता का 30 फीसदी रकम कोविड केयर फंड में जमा करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।

कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। इससे 1509 करोड़ रुपये कोविड केयर फंड में जमा होगा। इसे जरूरत के मुताबिक खर्च किया जाएगा।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 56 मंत्री हैं। इनके वेतन और भत्ते का 30 फीसदी रकम 2,21,76,000 रुपये बनती है। प्रदेश में 503 विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके वेतन का 30 फीसदी कटौती कर 15,28,74,000 रुपये कोविड केयर फंड में जमा किया जाएगा। कुल मिलकार 17,50,50,000 रुपये कोविड केयर फंड में एक साल तक जमा होगा। इसे चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया है। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी, जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है। इस रकम को भी चिकित्सीय सुविधा, खाद्य पदार्थ, क्वारंटाइन कैंप और अन्य सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा।