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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे : पवन खेड़ा

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे : पवन खेड़ा
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नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी विकल्प होंगे उन्हें देखा जाएगा। हम अगले एक-दो दिन में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे।

पवन खेड़ा ने कहा कि देखिए चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। हमारे पास जो भी विकल्प होंगे, हम अपनाएंगे ताकि चुनाव आयोग ऐसी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू न कर सके।

महाराष्ट्र सरकार के त्रिभाषा नीति वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि पहली कक्षा के बच्चे पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है कि उसे तीन भाषाएं सीखनी पड़ें। इतनी कम उम्र में बच्चे पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पांचवीं कक्षा के बाद की बात अलग है, लेकिन इतनी कम उम्र में यह ठीक नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत के दूसरे नंबर पर पहुंचने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। सरकार इसे सबसे बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन सरकार की यह विफलता है कि लोगों को मुफ्त राशन पर निर्भर होना पड़ रहा है।

तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन बिल को "कूड़ेदान में फेंकने" वाले बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं की ओर से आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में शरिया कानून लागू करना चाहता है और संविधान को "शरिया स्क्रिप्ट" में बदलने की कोशिश कर रहा है। जब इस पर कांग्रेस नेता से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक बयान है। नए वक्फ कानून के खिलाफ हम शुरू से विरोध जता रहे हैं। हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम उसके खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे।

कोलकाता लॉ कॉलेज सामूहिक दुष्कर्म की जांच के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से चार सदस्यीय समिति को कोलकाता भेजे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अच्छी बात है कि भेज रहे हैं। लेकिन, उन्हें अपने शासित प्रदेशों के बारे में भी चिंता जाहिर करनी चाहिए जहां महिलाओं के खिलाफ स्थिति ठीक नहीं है।


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