केंद्र की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ लड़ रही केरल की एलडीएफ सरकार

- पी.सुधीर

केंद्र के इस बहुआयामी हमले का उद्देश्य 2016 और 2021 के बीच एलडीएफ सरकार के पहले कार्यकाल में की गई उल्लेखनीय प्रगति को विफल करना है। यह महसूस करते हुए कि एलडीएफ सरकार की नीतियां केरल को आगे ले जायेंगी और वह अधिक लोकप्रिय समर्थन हासिल करेंगी, मोदी सरकार राज्य विरोधी नीतियों का सहारा ले रही है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पूरा मंत्रिमंडल और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सभी विधायक और सांसद 8 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में बैठे। यह धरना केरल के प्रति केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करने के लिए था। राज्य सरकार का आर्थिक रूप से गला घोंटने के लिए केंद्र की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ। उसी दिन केरल में दिल्ली की कार्रवाई का समर्थन करने पर बड़े प्रदर्शन हुए। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में केरल के प्रति एकजुटता व्यक्त करने वाली बैठकें आयोजित की गई।

एक निर्वाचित राज्य सरकार की कैबिनेट को देश की राजधानी में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, यह मोदी सरकार द्वारा संघवाद पर लगातार हमले से पैदा हुए संकट का उदाहरण है।

केरल के मामले में, केंद्र सरकार ने राज्य को वित्तीय सहायता में भारी कमी कर दी है। जहां तक कर हस्तांतरण का सवाल है, राज्य को दिया जाने वाला हिस्सा 3.875 प्रतिशत (दसवें वित्त आयोग के समय) से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार जानबूझकर उपकर और अधिभार लगाकर विभाज्य पूल को कम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा उपकर से एकत्र किया गया राजस्व 2011-12 में उसके सकल कर राजस्व का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 17.7 प्रतिशत यानी 4,78,680 करोड़ रुपये हो गया। यदि इसे कर के रूप में लगाया जाता तो राज्य सरकारों को इस राशि का कुछ हिस्सा मिलता।

संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य विधानसभाओं के पास राज्यों के लिए उधार सीमा तय करने की शक्ति है। राज्यों की सूची की प्रविष्टि 43 के अनुसार, सार्वजनिक ऋण विशेष रूप से राज्यों का अधिकार है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार राज्यों पर शुद्ध उधार सीमा लगाने और खुले बाजार से उधार सहित सभी स्रोतों से उधार लेने को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप कर रही है।

राजकोषीय संघवाद पर इन हमलों के परिणामस्वरूप, राज्य में करों की हिस्सेदारी 3.89 प्रतिशत से घटकर 1.92 प्रतिशत होने के कारण संसाधनों की कमी हो गई है। जीएसटी मुआवज़े को रोकना और उधार लेने से इंकार करना भी इनमें शामिल है। इन तीन उपायों का संचयी प्रभाव का कारण इस वर्ष केरल को 57,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उपयोग और राज्यों की सूची में सूचीबद्ध विषयों में हस्तक्षेप ने भी केरल को प्रभावित किया है। राज्य को 2015-16 में बजटीय केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 85 प्रतिशत प्राप्त हुआ। हालांकि, 2021-22 में यह घटकर सिर्फ 40 फीसदी रह गया।
इसके साथ ही विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोकने और अन्य अवरोधक रुख अपनाने में राज्यपाल की भी असंवैधानिक भूमिका रही है।

केंद्र के इस बहुआयामी हमले का उद्देश्य 2016 और 2021 के बीच एलडीएफ सरकार के पहले कार्यकाल में की गई उल्लेखनीय प्रगति को विफल करना है। यह महसूस करते हुए कि एलडीएफ सरकार की नीतियां केरल को आगे ले जायेंगी और वह अधिक लोकप्रिय समर्थन हासिल करेंगी, मोदी सरकार राज्य विरोधी नीतियों का सहारा ले रही है। केरल के विकास पथ को रोकने के लिए इन अलोकतांत्रिक और संघीय विरोधी कदमों का राज्य ने कड़ा विरोध किया है।

इस दृष्टिकोण के पीछे मोदी सरकार और भाजपा का संघीय सिद्धांत को पूरी तरह से कमजोर करने का संकल्प है। विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ खुला भेदभाव यह साबित करने के लिए है कि केवल 'डबल इंजन' सरकार- केंद्र में भाजपा और राज्य में भाजपा सरकार- ही लोगों को विकास और कल्याण प्रदान कर सकती है। इस निर्लज्ज राजनीतिक मकसद के लिए, भाजपा शासक संघवाद के सार को नष्ट करने के लिए
तैयार हैं।

दिल्ली में 8 फरवरी का विरोध प्रदर्शन अकेले केरल का मामला नहीं है। उठाये गये मुद्दे सभी राज्यों के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि केंद्र राज्य को जागीरदार में बदलने और विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ राजकोषीय संबंधों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर आमादा है। राजकोषीय केंद्रीकरण का अभियान एकात्मक प्रणाली बनाने के प्रयास का हिस्सा है। एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा भी भारत को एक केंद्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्था बनाने के लिए बनाया गया है।

यह अच्छा है कि दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों, अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, ने धरने का समर्थन किया और इसमें भाग लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने समर्थन का एक वीडियो संदेश भेजा। इसके विपरीत, जब केरल के कांग्रेस नेतृत्व से दिल्ली में धरने में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया।आने वाले दिनों में, राज्यों के अधिकारों और संघवाद की रक्षा के लिए लड़ाई विपक्ष की रैली का नारा बनना चाहिए।