राजस्थान में मॉब लिचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून बनेगा : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का वाणिज्य बैंकों का कर्जा माफ करने में विपक्ष से मदद मांगते हुए मॉब लिचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है।

वर्ष 2019-20 के परिवर्तित आय व्यय पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री गहलोत ने कहा कि हमने सहकारिता और भूमि विकास बैंक के कर्जे तो माफ कर दिये लेकिन, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिये केंद्र से बातचीत में विपक्ष की मदद की जरुरत है। उन्होंने कहा कि जब उद्योगपतियों की कर्ज का एकमुश्त समझौता होता है तो किसानों के कर्ज के बारे में यह नियम लागू क्यों नहीं हो सकता।

श्री गहलोत ने मॉब लिचिंग और ऑनर किलिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिये कानून बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि मॉब लिचिंग में निर्दोषों को मार दिया जाता है तथा ऑनर किलिंग में प्रेमी जोड़े की जान पर आफत आ जाती है। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले में ऐसी ही एक घटना में प्रेम करने वालों को जला दिया गया था। उन्होंने महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छह महीने में बलात्कार के 24 हजार मामले सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में पाठ शामिल किये जायेंगे।

श्री गहलोत ने अनुसूचित जाति जनजाति की गरीब बालिकाओं के विवाह पर 21 हजार रुपये की मदद की पिछली घोषणा का विस्तार करते हुए इसमें गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार की सभी बालिकाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने 25 स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने, कोटपुतली और बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है।

राजस्थान रोडवेज के घाटे की चर्चा करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि रोडवेज को मजबूत बनाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी तथा प्रति महीने 20 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

श्री गहलोत ने केंद्रीय करों में कटौती करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार होने के कारण कुछ काम यहां प्रतिपक्ष को सरकार के साथ मिलकर करने पड़ेंगे। उन्होंने भामाशाह कार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो और भाजपा का चिन्ह छापने पर 314 करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची का आरोप लगाया। उन्होंने टैक्नो हब के भवन पर ताला नहीं लगाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद नहीं कि जायेगा।