पिछले 60 साल से सामाजिक सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया: दत्तात्रेय

भोपाल। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज पूर्ववर्ती सरकारों की ओर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में पिछले 60 साल से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कई राज्यों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के एक दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में दत्तात्रेय ने कहा - केंद्र सरकार श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा, वैतनिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में आज भी असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं।

कई विधेयक लाए गए, लेकिन श्रमिकों के वेतन, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा और पेंशन जैसे मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। - उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले ढाई साल में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद ने पिछले वर्ष बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम को पारित कर दिया है, जिससे कई और श्रमिक इसका लाभ पाने के दायरे में आ गए हैं। इसी प्रकार अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया गया अधिनियम मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम मातृत्व अवकाश की सीमा को बढा देगा।

उन्होंने कहा कि देश में कई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) डिस्पेंसरियों को अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को जमीनें उपलब्ध करानी होंगी। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे केंद्र की ओर से लाई गईं श्रमिक कल्याण योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं।

इस बात पर जोर देते हुए कि रोजगार पैदा करना केंद्र सरकार की शीर्षस्थ प्राथमिकता है, श्री दत्तात्रेय ने कहा कि इस उद्देश्य को देखते हुए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। हर जिले में रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। सत्र को मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और हरियाणा के श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया।