लालू की जमानत रद्द कराए सीबीआई : सुमो

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (सुमो) ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के रांची उच्च न्यायालय द्वारा मिले औपबंधिक जमानत को रद्द करने की मांग की है। सुशील मोदी ने यहां कहा कि लालू को राजनीतिक कार्यों से अलग रहने की शर्त पर केवल इलाज के लिए जमानत मिली थी, लेकिन वे लगातार शर्तो का उल्लंघन कर रहे हैं। राजद प्रमुख ने पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से बात की और उसके बाद तेलुगू देशम पार्टी के तीन सांसदों ने उनसे मुलाकात कर राजनीतिक चर्चाएं कीं। इस आधार पर सीबीआई को लालू प्रसाद की जमानत तत्काल रद्द करानी चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा, "तेदेपा सांसदों ने स्वीकार किया कि उन लोगों ने हालचाल पूछने के नाम पर लालू प्रसाद से भेंट की और संसद के मानसून सत्र में संभावित अविश्वास प्रस्ताव पर उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। बाद में इन सांसदों ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तेदेपा और राजद, दोनों दलों ने लालू प्रसाद से राजनीतिक बातचीत की पुष्टि कर यह साबित किया कि इन्हें जमानत की शर्तो का पालन करने की कोई परवाह नहीं है। यह अदालत की अवमानना का मामला भी है।

इससे पहले लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने पर उनकी पार्टी के कई नेता न्यायपालिका पर जातीय भेदभाव का आरोप लगाने वाली टिप्पणी कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता होने के कारण लालू के चुनाव लड़ने पर पहले ही रोक लग चुकी है। उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए सीबीआई के न्यायाधीश यह टिप्पणी कर चुके हैं कि राजनीति करने और हाथी पर घूमने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती।

उन्होंने कहा कि सीबीआई को लालू प्रसाद की सेहत और उनकी राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा कर तुरंत फैसला लेना चाहिए।