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संघ परिवार के एजेंडे को लागू कर रहा लक्षद्वीप प्रशासन : कांग्रेस

लक्षद्वीप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सईद ने संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाते हुए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल जी. पटेल की द्वीप में उनके कृत्यों को लेकर आलोचना की है

संघ परिवार के एजेंडे को लागू कर रहा लक्षद्वीप प्रशासन : कांग्रेस
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तिरुवनंतपुरम। लक्षद्वीप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हमदुल्ला सईद ने संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाते हुए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल जी. पटेल की द्वीप में उनके कृत्यों को लेकर आलोचना की है। सईद ने यह बात उत्तरी केरल में एक कांग्रेस समर्थक सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित वेबिनार में बोली।

सईद ने बताया कि यह द्वीप और केरल राज्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को खराब करने के लिए प्रशासक द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जा रहा है।

सईद ने आगे कहा, "जिन चीजों को प्रशासक अब पूर्ववत करने की कोशिश कर रहा है, उनमें द्वीप के लिए सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए कॉल पोर्ट के साथ-साथ कोच्चि और कोझीकोड थे। अब इसे रोकने और द्वीप को मैंगलोर बंदरगाह से जोड़ने के लिए चीजों पर काम किया जा रहा है।"

साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "केरल उच्च न्यायालय द्वीप के कानूनी मुद्दे को देख रहा था। अब केरल उच्च न्यायालय को अलग करने और द्वीप को बेंगलुरु उच्च न्यायालय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, गुंडा अधिनियम अब ऐसी जगह पर लाया जा रहा है जहां अपराध दर बहुत कम है और शांतिप्रिय द्वीपवासियों को आतंकित करने और किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए किया जा रहा है।"

सईद ने कहा, वह केरल के प्रति तहे दिल से आभारी हैं, जो उस प्रशासक के कृत्यों के खिलाफ वहां के लोगों का समर्थन कर रहा है, जो द्वीप की संस्कृति और परंपराओं को कुचलने के लिए तैयार है।

वेबिनार में भाग लेने वाले सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष आर्यदान शौकत ने कहा कि एक बार लॉकडाउन के मानदंडों में ढील दिए जाने के बाद, वे द्वीप और केरल दोनों में प्रशासक के खिलाफ सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

शौकत ने कहा कि सोमवार को वे 10,000 हस्ताक्षर मिलेंगे और इसे पटेल को हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन के रूप में भेजेंगे।

पटेल के प्रशासक के रूप में पदभार संभालने के बाद से असहज शांति बनी हुई है और केरल में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इसमें पटेल को हटाने के लिए पिछले हफ्ते 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव शामिल है, जिसके आगमन ने द्वीप में शांति को नष्ट कर दिया है।


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