बंगाल में कुर्मी आंदोलन तृणमूल कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य सरकार के साथ चल रहे शीतयुद्ध का असर इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर पड़ने की संभावना है।

कुर्मियों द्वारा सड़क और रेल नाकाबंदी आंदोलन के बाद तीन आदिवासी बहुल जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिमी मिदनापुर में ट्रेन और बस सेवाएं पिछले महीने कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई थीं।

कुर्मी समुदाय ने अब एक बड़ा अभियान 'ऑल वॉल्स टू कुर्मी' शुरू किया है। सूचित किया गया है कि कुर्मियों के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति की दीवारों को आगामी ग्रामीण नागरिक निकाय चुनावों के दौरान दीवारों पर भित्तिचित्र उकेरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत मैती ने एक जनसभा में कुर्मी नेताओं के रवैये को खालिस्तान आंदोलन की अगुवाई करने वालों के रूप में वर्णित करने के बाद और भी आक्रोश बढ़ गया। इस तरह की टिप्पणियों से नाराज कुर्मी नेताओं ने पंचायत चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व, दोनों ही इस मुद्दे पर कुर्मी आंदोलन को लेकर संतुलन की राह पर चल रहे हैं। पार्टी के एक वर्ग ने आंदोलन की निंदा की है और दूसरे वर्ग ने नरम रुख अपनाया है।

रेल और सड़क अवरोधों के दौरान राज्य सरकार ने अवरोधों को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की। इसके बजाय इसने जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों को सहयोग का आश्वासन दिया।

एक बार फिर जब मैती की टिप्पणी से कुर्मी नाराज हुए, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी के विधायक की ओर से माफी मांगकर डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आईं।

अजीत प्रसाद महतो और बीरेंद्रनाथ महतो जैसे कुर्मी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे राज्य सरकार की भूमिका पर विशेष रूप से क्यों नाराज हैं। उनके अनुसार, आंदोलनकारियों की मुख्य शिकायत यह है कि स्वदेशी जनजातियों के लिए काम करने वाली राज्य सरकार की संस्था पश्चिम बंगाल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी तक कुर्मियों को आदिम जनजातियों के प्रतिनिधियों के रूप में मान्यता नहीं दी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को मामले में एक व्यापक रिपोर्ट भेजने के लिए संस्थान या राज्य सरकार की अनिच्छा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत कुर्मी समुदाय की मान्यता की प्रक्रिया को बाधित कर रही है।

अजीत प्रसाद महतो ने कहा, हाल ही में हमने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की थी। हालांकि, बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि राज्य सरकार कोई विशिष्ट समाधान पेश करने में विफल रही।

मैती जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि कुर्मी नेता गलत तरीके से राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके अनुसार, न तो मुख्यमंत्री और न ही राज्य सरकार के पास अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री समुदाय की मांगों के बारे में गंभीर हैं और उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस मामले पर अपडेट मांगा था।

तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर संतुलन का खेल क्यों खेल रही है? राजनीतिक पर्यवेक्षक सब्यसाची बंद्योपाध्याय के अनुसार, इसका उत्तर 2019 के लोकसभा चुनावों और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणामों में निहित है, जो बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर जिले के तीन आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में हैं, जहां कुर्मी मतदाता बड़ी संख्या में हैं।

बंद्योपाध्याय ने कहा, 2019 में इन तीन जिलों की सात लोकसभा सीटों में से छह पर भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि 2021 में भगवा खेमा उसी प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका, लेकिन वहां भाजपा के लिए परिणाम अन्य प्रमुख जिलों की तुलना में बेहतर थे। 2021 भाजपा ने इन तीन जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 में जीत हासिल की। इसलिए कोई भी समझ सकता है कि स्थिति की जटिलता को देखते हुए राज्य सरकार और सत्ताधारी दल संतुलन का खेल क्यों खेल रहे हैं।

राजनीतिक स्तंभकार अमल सरकार ने बताया कि 2019 और 2021 में आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की सफलता वनवासी परिषद की वजह से थी, जो भाजपा की अपनी संगठनात्मक ताकत के बजाय आरएसएस से जुड़ी आदिवासी शाखा की ताकत थी।

उन्होंने कहा, यह विंग न केवल बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिमी मिदनापुर के आदिवासी इलाकों में काम कर रही थी, बल्कि उत्तर बंगाल में आदिवासी समुदायों के बीच भी काम कर रही थी। भाजपा ने विंग की गतिविधियों का सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाया। ठीक इन तीन जिलों की तरह, 2019 और 2021 दोनों में भाजपा का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों की तुलना में उत्तर बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में भी बेहतर था।

उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय का आंदोलन इसलिए भी है, क्योंकि समुदाय के लोग लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।