बंगाल में कुर्मी नेताओं ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कुर्मी समुदाय के लोगों के बीच चल रहा शीतयुद्ध अब गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है, क्योंकि कुर्मी समुदाय अपने लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। नेताओं ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में फैले जंगलमहल के तीन आदिवासी बहुल इलाकों में समुदाय के सदस्यों द्वारा 'ऑल वॉल टू कुर्मी' अभियान शुरू करने के तुरंत बाद ग्रामीण निकाय चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। पार्टियों ने कहा कि समुदाय के सदस्यों की संपत्तियों की दीवारों का इस्तेमाल आगामी पंचायत चुनावों के लिए राजनीतिक अभियानों के लिए नहीं किया जा सकता।

तृणमूल विधायक अजीत मैती की रविवार को कुर्मी आंदोलन की तुलना खालिस्तान आंदोलन से करने की टिप्पणी ने समुदाय के सदस्यों को और अधिक नाराज कर दिया। उन्होंने अब पंचायत चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अजीत मैती की टिप्पणियों के लिए की ओर से माफी मांगी है, लेकिन कुर्मी नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए।

कुर्मी नेता अजीत प्रसाद महतो के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने हमेशा उनकी मांगों को अनसुना किया है।

महतो ने कहा, "हमारी एक सूत्री मांग है कि राज्य सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने वाली सामग्री और औचित्य प्रतियां केंद्र सरकार को भेजे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो हम पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेंगे। समुदाय के लोग भी राजनीतिक दलों को चुनावी भित्तिचित्रों के लिए अपनी संपत्तियों की दीवारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।"

हाल ही में राज्य सरकार और कुर्मी समुदाय के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। हालांकि, बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सका। उसी दिन कुर्मी नेताओं ने अपना आंदोलन आगे बढ़ाने की धमकी दी थी।