अवैध शराब बेचने पर 3 साल तक जमानत नहीं,कोचिए से बिकवाएंगे देवभोग का दूध : रमन

सुधरने वाले कोचिए से बिकवाएंगे देवभोग का दूध
कोरबा ! मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त लोगों को आगाह किया है कि वे सुधर जाएं वरना पकड़े गये तो 3 साल तक जमानत नहीं होगी और अवैध परिवहन में लगी गाड़ी राजसात कर ली जाएगी। भगवान का नाम लेकर कोचिए अपने धंधे से तौबा कर सुधर जाएं। जो कोचिए सुधर जाएंगे उन्हें देवभोग दूध की दुकान खुलवाकर दूध बिकवाने में मदद करेंगे।
विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम पंचायत बिरदा में आयोजित लोक सुराज समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरबा में बहुत से कोचिए हैं जिनको पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर बहुत दौड़ाते थे। अब प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। 96 प्रतिशत गांव में भट्ठी नहीं हैं और अब किसी भी गांव में अवैध शराब बिकने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब बिक्री में किसी भी थानेदार की शिकायत मिली तो उसे भी ठीक कर देंगे क्योंकि थानेदार की अनुमति बिना कुछ नहीं होता, यह मुझे पता है। थानेदार अपने इलाके के कोचियों को नोटिस दें और फिर भी न सुधरें तो जिलाबदर करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण को तलब कर अवैध शराब के विरूद्ध कार्रवाई की जानकारी मांगी, जिस पर एसपी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में पाली व उरगा क्षेत्र के 20 कोचियों को पकडक़र 25 पेटी शराब जब्त की गई। कोचियों को जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग एसपी का नंबर अपने पास रखें और जहां भी अवैध शराब बिक रही हो, रात 12 बजे भी फोन करके बताएं। कलेक्टर पी. दयानंद ने कहा कि सुधर चुके कोचियों को दूध बिकवाने में मदद करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नवप्रवेशी बच्चों को माला पहनाकर एवं गणवेश भेंट कर शाला प्रवेश कराया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच जाकर उनसे आवेदन लिए।
25 हजार लोगों को आवास
86 हजार को सिलेंडर
मुख्यमंत्री के मंच पर आने उपरांत कलेक्टर पी. दयानंद ने समाधान शिविर का प्रतिवेदन पढ़ते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 686 आवेदन आये हैं, जिनमें से 474 का निराकरण कर दिया गया है। योजना पर मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब में कलेक्टर ने बताया कि जिले में पिछले वर्ष 8 हजार लोगों के सर्वे हुए और इस वर्ष 25 हजार लोगों के सर्वे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने योजना में आवास हेतु पात्र एवं प्रतीक्षा वालों की सूची पंचायत भवन में दो माह के भीतर चस्पा करने के निर्देश दिए। उज्जवला योजना पर कलेक्टर ने बताया कि 39 हजार गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में 86 हजार लोगों को सिलेण्डर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा के हर दूसरे घर में गैस चूल्हा जलेगा। हितग्राही को शुरू में 200 रूपए देने होंगे, जिसमें से 160 रूपए सब्सिडी वापस मिल जाएगी और मात्र 40 रूपए में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ मिलेगा।
जवाब देते हड़बड़ाए अधिकारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंच पर बुलाकर सवालों की झड़ी लगा दी, जिसका जवाब देते हुए अधिकारी हड़बड़ा गये। ऊर्जा विभाग के अधिकारी यू ए खान से जिले में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में पूछे जाने पर बताया कि 2096 मजरा-टोला में विद्युतीकरण का लक्ष्य के विरूद्ध 1912 मजरे-टोले में विद्युतीकरण हो चुका है। शेष 471 मजरे-टोले के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण का फंड खत्म हो जाने से राशि स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने योजना के नाम की जानकारी न होने पर ईई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना खत्म हो चुकी है और पं. दीनदयाल योजना से काम हो रहा है। श्री खान ने 2018 तक शत- प्रतिशत विद्युतीकरण कर लेना बताया। क्रेडा के अधिकारी ने बताया कि सौर सुजला योजना में 250 पंप कनेक्शन का लक्ष्य के विरूद्ध 140 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं और शेष को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। राजस्व मामलों की जानकारी कलेक्टर ने दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएमएचओ डॉ. पी.एस. सिसोदिया ने बताया कि जिले में 2 लाख 68 हजार लक्ष्य के विरूद्ध 2 लाख 11 हजार परिवारों का स्मार्ट कार्ड बांटा जा चुका है। पूर्ण टीकाकरण 94 प्रतिशत व संस्थागत प्रसव की संख्या 39 हजार 630 के साथ जिला अव्वल है। पीएचई के ईई एसके चन्द्रा ने बताया कि जिले में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं है। जिले में 13186 हैंडपंप लगाए गए हैं। 142 नलकूप खनन किए गए हैं, 36 सोलर पंप चल रहे हैं। 76 नल-जल योजना में से 70 चालू हैं और 6 सुधार हेतु बंद हैं। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग से डीएफओ विवेकानंद झा और शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी डी. के. कौशिक ने भी जानकारी दी।
आवेदन नहीं, मतलब जागरूकता का अभाव
सौर सुजला योजनांतर्गत ऐसे नदी, नाला, तालाब, कुआं जहां बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां अनुदान पर किसानों को 4 लाख 50 हजार का पंप लगाकर दिया जाना है। क्रेडा विभाग की इस योजना के लिए शिविर में एक भी आवेदन नहीं आने पर मुख्यमंत्री नेे आश्चर्य जताते हुए योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। इसी तरह स्मार्ट कार्ड के लिए एक भी आवेदन नहीं आने पर कहा कि इसका मतलब लोगों में जागरूकता का अभाव है। या तो हम योजना बता पाने में सफल नहीं हो पाए हैं या फिर ग्रामीण कार्ड बनवाने के लिए सामने नहीं आते। कलेक्टर और सीएमएचओ मिलकर इस पर काम करें। मुख्यमंत्री ने 20 मई तक राजस्व के सभी मामलों का निराकरण, बिगड़े हैंडपंपों व पाईपलाईनों का सुधार कर पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने व पूर्ण विद्युतीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन के बंटवारा को लेकर परिवार में होने वाले विवाद को खत्म करने सरकार जमीन का कम्प्यूटराईज्ड नक्शा और रिकार्ड तैयार कर रही है। तेंदूपत्ता में प्रति मानक बोरा राशि 1500 से 1800 रूपए कर दी गई है, जिसका लाभ अधिकाधिक तेंदूपत्ता संग्रह कर संग्राहक उठाएं।
दर्शक दीर्घा में बैठे जिपं व पालिका अध्यक्ष
समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के आने के कारण भाजपा के नेतागण भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। शिविर स्थल पर मंच के अतिरिक्त जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने अलग से व्यवस्था की गई थी। इसके बायें तरफ जनप्रतिनिधियों के बैठने का इंतजाम किया गया था जहां भाजपा के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जम गये लेकिन अपने वरिष्ठों को कुर्सी देना मुनासिब नहीं समझे। आलम यह था कि जिला पंचायत अध्यक्ष देवी सिंह टेकाम, नगर पालिका दीपका अध्यक्ष बुगल दुबे व अन्य को पूरे समय दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ा। यह यहां चर्चा का भी विषय रहा।