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पंजाब सरकार के खिलाफ किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर संगठन का प्रदर्शन, मुआवजा नहीं देने का आरोप

भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर संगठन ने खासा के गांव खुरमनियां की मार्केट में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दिया

पंजाब सरकार के खिलाफ किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर संगठन का प्रदर्शन, मुआवजा नहीं देने का आरोप
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अमृतसर। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर संगठन ने खासा के गांव खुरमनियां की मार्केट में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों का आरोप है कि उनकी फसल खराब हो रही है और सरकार इसपर कोई मुआवजा नहीं दे रही है।

पूरा मामला अमृतसर के खासा के खुरमनियां गांव का है, जहां किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के किसान नेता जसविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, "खास मंडी में फसल रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने पर किसानों ने सरकार पर निशाना साधा।"

उन्होंने कहा, "बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण यह गेहूं खराब हो जाएगा। मंत्री अपने कार्यालयों में बैठकर पूरी तरह झूठे वादे कर रहे हैं। वहीं, रात भर हुई बारिश के कारण सारा गेहूं भीग गया है। 17 अप्रैल को जो गेहूं लाया गया था, वह अभी तक नहीं खरीदा गया है।"

किसानों ने बताया, "फरीदकोट में आग लगने से बहुत सारा गेहूं नष्ट हो गया। खराब मौसम के कारण गेहूं खराब हो गए। हम बहुत खुश थे कि हमारी फसल की कटाई हो गई है। लेकिन अब उपज खराब हो रही है, हमारी गलती क्या है, यही कि हम किसान हैं। सरकार यहां आकर देखे कि उपज का क्या हाल हो रहा है? हमें परेशान किया जा रहा है। दिनभर हम मंडी में बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी फसल को खरीदा नहीं गया। इस फसल को बेचकर हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। जिससे उधार लिया, उनके पैसे लौटाने होंगे। अगर हमारी फसल बिकेगी नहीं तो हम पैसे कहां से देंगे।"

वहीं, अटारी मार्केट कमेटी की सचिव नवदीप कौर ने कहा, "खासा के गांव खुरमनियां में एक मकान में अवैध रूप से मंडी बनाई गई है, जिसका लाइसेंस 15 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी खरीद नहीं हो सकती। गांव होशियार नगर में किसानों को यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान शीघ्र ही निकाला जाएगा और किसानों को इस बारे में शीघ्र ही अवगत करवाया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।"


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