खड़गे ने एमपी में दलित युवक पर मानव मल डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसने मध्य प्रदेश में एक दलित युवक पर कथित तौर पर मानव अपशिष्ट (मल) डाला था।

भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह एक महीने के भीतर दलित उत्पीड़न की दूसरी घटना है। दशकों से मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नागरिक भाजपा के कुशासन में अपमान सह रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, ''मध्य प्रदेश में एक महीने में ही दलित-आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय व पीड़ादायक वारदात हुई है, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के मुताबिक, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में- दलितों के ख़िलाफ़ अपराधों का ग्राफ सबसे ज़्यादा है। आदिवासियों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक अपराध हुए है, हर दिन 7 से ज़्यादा अपराध हुए।

मध्य प्रदेश के हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नागरिक दशकों से भाजपाई कुशासन में अपमान का घूंट पी रहे हैं। भाजपा का 'सबका साथ', केवल विज्ञापनों में सिमटकर, एक दिखावटी नारा और पीआर स्टंट बनकर रह गया है! भाजपा, हर दिन बाबासाहेब अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय के सपने को चूर-चूर कर रही है। हम मांग करते हैं कि छतरपुर जिले की इस घटना पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो!

पुलिस के मुताबिक, घटना छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बिकौरा गांव में शुक्रवार को हुई। पीड़ित दशरथ अहरिवार ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि घटना तब हुई जब वह गांव में नाली की सफाई के बाद हैंडपंप पर नहा रहा था।

इस बीच, ओबीसी समुदाय से आने वाले रामकृपाल पटेल भी उसी हैंडपंप पर आए और पीड़ित ने गलती से उन्हें छू लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घटना से क्रोधित पटेल ने पास में पड़े मानव मल (मानव अपशिष्ट) को मग से उठाया और अहरिवार के सिर और चेहरे पर लगा दिया।

मामले की शिकायत करने पर पंचायत ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उस पर 600 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद अहरिवार ने शनिवार को स्थानीय पुलिस से शिकायत की। पुलिस उपमंडल अधिकारी मनमोहन सिंह बघेल ने प्रेस को बताया, "रामकृपाल पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

बता दें कि इस घटना ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।