केरल : स्थानीय निकाय चुनावों के लिए यूडीएफ ने जारी किया घोषणापत्र, विकास और सामाजिक कल्याण पर दिया जोर

स्थानीय निकाय चुनाव से पहले केरल में यूडीएफ ने विकास और सामाजिक कल्याण केंद्रित घोषणापत्र जारी किया

अलप्पुझा। कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने सोमवार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया।

इस घोषणापत्र में शहरी विकास और सामाजिक कल्याण पर व्यापक रोडमैप पेश किया गया है। यूडीएफ ने इसे राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा शहरी जरूरतों की उपेक्षा के जवाब के रूप में बताया।

घोषणापत्र में गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, महिला और युवा सशक्तिकरण तथा प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया है। यूडीएफ का दावा है कि सत्ता में आने पर वह इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाएगा।

घोषणापत्र के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों और राशन कार्ड धारकों के लिए वित्तीय सहायता और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को समाप्त या काफी हद तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कम लागत वाली आवास योजनाओं, किराये पर घरों के लाभ और आगामी पांच वर्षों में पांच लाख मकानों के निर्माण का भी वादा किया गया है।

आधुनिक तकनीक के साथ उन्नत कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में बायो-वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट, 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्रों की स्थापना शामिल है।

घोषणापत्र में आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान भी शामिल है, जिसके तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम का सख्ती से पालन, मोबाइल एबीसी यूनिट और आधुनिक स्लॉटर हाउस की स्थापना की जाएगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोलेरा, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए रोग-नियंत्रण दस्ते गठित किए जाएंगे। स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए नए परीक्षण प्रयोगशालाएं और वर्षा जल संचयन परियोजनाएं लागू की जाएंगी।

घोषणापत्र में बुजुर्गों के लिए सहायता केंद्र, सभी स्थानीय निकायों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ‘शिशुमित्र’ मॉडल पर आधारित बाल सुरक्षा योजना और बिना वार्षिक आय-प्रमाणन के पेंशन विस्तार का वादा किया गया है। इसके अलावा पैलिएटिव केयर, फिटनेस सेंटर, डे होम और युवा सलाहकार परिषद भी गठित की जाएंगी।

प्रशासनिक सुधारों के तहत स्थानीय निकायों को आपदा प्रबंधन में अधिक अधिकार, भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रमाणन, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, उन्नत ई-गवर्नेंस और एआई-आधारित प्रशासनिक सेवाओं को शामिल किया गया है।

इसके साथ ही एंटी-ड्रग अभियान, कार्बन न्यूट्रल नगरपालिकाएं, नदी संरक्षण और सतत शहरी योजना समितियों का गठन भी प्रस्तावित है।

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने घोषणापत्र जारी करते हुए इसे समावेशी, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में निर्णायक कदम बताया।

राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को की जाएगी।