केरल: सतीशन सरकार ने पहले 120 दिनों में शासन प्रणाली को नया रूप देने का लक्ष्य रखा
एक दशक के एलडीएफ शासन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सत्ता में वापसी के चार महीने बाद मुख्यमंत्री वीडी सतीशन कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, लंबित भुगतानों के निपटान और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन की एक नई शैली स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
तिरुवनंतपुरम। एक दशक के एलडीएफ शासन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सत्ता में वापसी के चार महीने बाद मुख्यमंत्री वीडी सतीशन कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, लंबित भुगतानों के निपटान और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन की एक नई शैली स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
सतीशन ने कहा कि सरकार ने 18 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद से अपनी प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करने के लिए 'जनता के साथ सरकार-केरल का रूपांतरण' बैनर के तहत 12 विषय निर्धारित किए हैं।
जोर उन मुद्दों पर है जो सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं।
इनमें कल्याणकारी पेंशन, केएसआरटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, किसानों का भुगतान, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी शामिल हैं।
लंबे समय से लंबित भुगतानों का निपटान सरकार के एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा है।
उन्होंने धान किसानों को देय बकाया राशि के निपटान पर भी प्रकाश डाला। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए लंबित छात्रवृत्तियों में 310 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग की पुरानी देनदारियों के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
प्रवासी श्रमिकों की कल्याणकारी पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के लिए 32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।
इन उपायों का उद्देश्य वर्षों से चली आ रही शिकायतों का समाधान करना है।
हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बकाया राशि का भुगतान हो जाए और कोई नया बकाया जमा न हो।
महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इन पहलों में मुफ्त बस यात्रा, ब्याज मुक्त ऋण, महिला मछली विक्रेताओं के लिए सहायता और आशा कार्यकर्ताओं के लिए उच्च वेतन शामिल हैं।
25 लाख रुपए तक का कवरेज देने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना एक और महत्वपूर्ण घोषणा है।
इसका प्रभाव प्रभावी कार्यान्वयन और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
सरकार केरल के निवेश माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयासरत है।
सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया, नए औद्योगिक क्षेत्र और विझिंजम बंदरगाह तथा संबंधित समुद्री गतिविधियों के विकास से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।
युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उभरते करियर और बेहतर खेल सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सरकार ने भूमि सेवाओं को सरल बनाने, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से निपटने तथा वन्यजीवों के हमलों के खतरे को कम करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला है।
