केरल: ‘सील’ विवाद पर सीएम विजयन का चुनाव आयोग पर हमला, निष्पक्षता पर उठाए सवाल

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ‘सील’ विवाद को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के कार्यालय की मुहर वाले दस्तावेज़ का अन्य राजनीतिक दलों में प्रसार करना आयोग की निष्पक्षता का गंभीर उल्लंघन है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को पूरी तरह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष दिखना चाहिए।

विजयन ने इस मामले में आलोचना करने वालों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है और जो लोग आयोग की गलती उजागर कर रहे थे, उन्हें पुलिस नोटिस भेजना “अलोकतांत्रिक” कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आलोचना मानहानिकारक या व्यक्तिगत नहीं है, उसे वैध अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। पुलिस के जरिए नोटिस भेजना सही तरीका नहीं है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस घटना को किसी एक अधिकारी की गलती बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज़ वरिष्ठ अधिकारियों की जांच के बिना कैसे प्रसारित हो गया।

विजयन ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता और साख उनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर ही निर्भर करती है और हर कार्रवाई में यह झलकनी चाहिए।

हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मांग की कि जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएं, ताकि राजनीतिक दलों और जनता का भरोसा बना रहे।

गौरतलब है कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब चुनाव आयोग का एक सर्कुलर, जिस पर कथित रूप से सत्तारूढ़ दल की मुहर लगी थी, अन्य राजनीतिक दलों को भेजा गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने आयोग और सत्ता के बीच अनुचित संबंध होने का आरोप लगाया।

इस बीच सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की खबरों ने विवाद को और बढ़ा दिया है, जिससे संस्थागत जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है।