कन्नूर के बागी सीपीआई-एम विधायक मामले में हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस, पार्टी की बढ़ी मुश्किलें

कन्नूर। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पय्यन्नूर के विधायक वी. कुन्हीकृष्णन को एक चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका पूर्व विधायक टी.आई. मधुसूदनन ने दायर की है, जिसमें उन्होंने राज्य के सबसे संवेदनशील राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों में से एक में कुन्हीकृष्णन की जीत को रद्द करने की मांग की है।

पिछली असेंबली में पय्यान्नूर से सांसद रहे मधुसूदनन ने आरोप लगाया कि उनकी हार लगातार चलाए गए झूठे प्रोपेगैंडा कैंपेन का नतीजा थी।

अपनी पिटीशन में, उन्होंने कहा कि कुन्हीकृष्णन के कैंपेन ने उन्हें गलत तरीके से 'शहीद फंड चोर' बताया, और उन पर शहीदों के परिवारों के लिए दिए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि इस आरोप को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं था।

पिटीशन में आरोप है कि कैंपेन ने जानबूझकर उन्हें एक दागी पब्लिक फिगर के तौर पर दिखाया, वोटर्स को गुमराह किया और चुनाव के नतीजों पर असर डाला।

इस आधार पर, मधुसूदनन ने कुन्हीकृष्णन का चुनाव रद्द करने की मांग की है।

नोटिस जारी करते हुए, हाई कोर्ट ने इशारा किया कि वह पहले यह देखेगा कि चुनाव पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं, क्योंकि पिटीशन में कथित तौर पर कुछ प्रोसेस से जुड़ी कमियां देखी गई हैं।

कोर्ट के नोटिस पर रिएक्ट करते हुए, कुन्हीकृष्णन ने कहा कि लीगल चैलेंज में कुछ भी अजीब नहीं था।

उन्होंने कहा, "किसी को भी अपनी शिकायत लेकर ज्यूडिशियरी के पास जाने का अधिकार है। हम भी उसी हिसाब से उससे निपटेंगे।"

यह मामला एक आम चुनावी झगड़े से कहीं ज्यादा पॉलिटिकल अहमियत रखता है।

पय्यान्नूर को कन्नूर में सीपीआई-एम के सबसे मज़बूत वैचारिक गढ़ों में से एक माना जाता है, जो पार्टी का ऑर्गनाइजेशनल गढ़ और सबसे बड़े कैडर बेस वाला जिला है।

2026 के असेंबली चुनाव ने कन्नूर में सीपीआई-एम को एक ऐसा झटका दिया जो पहले कभी नहीं हुआ, जब पार्टी के दो बड़े बागी, ​​पय्यान्नूर में कुन्हीकृष्णन और थलीपरम्बु में टी.के. गोविंदन, ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के सपोर्ट से चुनाव लड़ा और ऑफिशियल सीपीआई-एम उम्मीदवारों पर जबरदस्त जीत हासिल की।

लेफ्ट पार्टी के लिए ये हार खास तौर पर दर्दनाक थीं क्योंकि दोनों चुनाव क्षेत्रों को लंबे समय से उसके सबसे इमोशनली और पॉलिटिकल रूप से अहम गढ़ों में से एक माना जाता रहा है।

अब जब चुनाव ज्यूडिशियल जांच के दायरे में आ रहा है, तो पय्यान्नूर का फैसला वोटों की गिनती के बाद भी पॉलिटिकल सुर्खियों में बना रहेगा।

लेकिन इस नोटिस में और भी हैरान करने वाली बात यह है कि यह कुछ दिनों बाद आया है जब पार्टी ने हार के कारणों पर अपने असेसमेंट में यह माना था कि कैंडिडेट चुनने में दिक्कतें थीं।