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केरल का ‘नवाचार सूचकांक’ अन्य राज्यों से बेहतर : आरिफ खान

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि राज्य वित्त (2023) पर आरबीआई के अनुसार केरल ‘नवाचार सूचकांक’, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर है

केरल का ‘नवाचार सूचकांक’ अन्य राज्यों से बेहतर : आरिफ खान
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तिरुवंनतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि राज्य वित्त (2023) पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार केरल ‘नवाचार सूचकांक’, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर है।

राज्यपाल ने 15वीं केरल विधानसभा के आठवें सत्र में ‘नीतिगत संबोधन’ देते हुए कहा कि राज्य ने स्थिर कीमतों पर 12 प्रतिशत और मौजूदा कीमतों पर 17 प्रतिशत उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा लगातार सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में भी केरल को राज्यों में सबसे आगे रखा गया है। समग्र सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में भी केरल अग्रिम मोर्चे पर है।

श्री खान ने कहा कि केरल ने बुजुर्ग लोगों की देखभाल में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 जीता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक व्यापक चिकित्सा बीमा (मेडिसेप) शुरू किया है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के स्वस्थ कामकाज के लिए व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा संवैधानिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री खान ने कहा कि राज्यों के सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र का समर्थन आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के पास सामाजिक क्षेत्रों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दूध, दुग्ध उत्पादों और पशु आहार में एफ्लाटॉक्सिन और एंटीबायोटिक अवशेषों का पता लगाने के लिए विशेष गुणवत्ता आश्वासन अभियान चलाएगी।

श्री खान ने कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र में गतिविधियों में सुधार लाने और क्षेत्र में भ्रष्ट प्रथाओं की जांच करने के लिए सहकारी कानून में एक व्यापक संशोधन लाने का प्रस्ताव करती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम में संशोधन के लिए मसौदा विधेयक विधानसभा के समक्ष पेश किया गया।


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