केरल सरकार ईंधन पर कर कम नहीं करेगी : मंत्री

तिरुवनंतपुरम। केरल के वित्तमंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा है कि राज्य पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के अपने हिस्से को कम नहीं करेगा। मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स पर राज्य के हिस्से में आनुपातिक कमी आई है। बालगोपाल ने कहा, "जब केंद्र ने डीजल के लिए 10 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के लिए 5 रुपये प्रति लीटर कर कम किया, तो डीजल के लिए कीमत में कमी 12.30 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के लिए 6.56 रुपये प्रति लीटर थी। इसका मतलब है कि डीजल के लिए अतिरिक्त 2.30 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के लिए 1.56 रुपये प्रति लीटर की कटौती राज्य की हिस्सेदारी थी।"

उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 1.56 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 2.30 रुपये प्रति लीटर की कमी के साथ राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

बालगोपाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ओमान चांडी के नेतृत्व वाली पिछली यूडीएफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर राज्य की हिस्सेदारी तेरह गुना बढ़ा दी थी।

उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार ने पिछले छह साल से ईंधन पर कर की दर में वृद्धि नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र भारी सरचार्ज लगाकर राज्य के हिस्से से ज्यादा पैसा वसूल कर रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने जहां पेट्रोल से 27.9 रुपये प्रति लीटर और डीजल से 21.8 रुपये प्रति लीटर सरचार्ज के रूप में जमा किए, वहीं राज्य कर के हिस्से के रूप में केवल 22.9 और 21.8 रुपये प्रति लीटर वसूल कर रहा था।

बालगोपाल ने कहा कि केंद्र एक संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, जिसमें उसे आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए एक छोटा सा अधिभार जमा करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन केंद्र अत्यधिक राशि वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ एक हिस्से को साझा किए बिना अधिभार जमा करना राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है और राज्य सरकारें जल्द ही इसे एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाएंगी।