केरल सरकार ने संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक समानता को बरकरार रखा : राज्यपाल

तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल पी. सतशिवम ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक समानता को बरकरार रखा है और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को अपनाया है। राज्यपाल ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा, "उल्लेखनीय है कि मेरी सरकार लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और कठिन परिश्रम करने वाली जनता की गरिमा के लिए खड़ी रही है।"

उन्होंने कहा, "राज्य ने नवजागरण की रोशनी को फिर से जागृत किया है और उभरती हुई पीढ़ियों के मन में एकता की एक नई भावना पैदा की है।"

उन्होंने कहा कि समय-समय पर केंद्र और राज्य के सामान्य और आर्थिक संबंधों में असंतुलन आने के कारण केरल को नुकसान उठाना पड़ा है।

उन्होंने कहा, "इसलिए मेरी सरकार, केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग करती है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य दोनों समृद्ध होंगे।"

सतशिवम ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए राज्य को 'दंडित' किया गया।

शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश सतशिवम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सबरीमाला मंदिर में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को रोकना असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा, "मेरी सरकार इस आदेश को लागू करने, हमारे संविधान को बनाए रखने और पुनर्जागरण आंदोलन के प्रगतिशील मूल्यों को आगे ले जाने के प्रति बचनबद्ध है।"