केरल सरकार ने सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने का फैसला किया

कोच्चि। केरल सरकार ने सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने का फैसला किया है। राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि छात्राएं अब विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनिवार्य 75 प्रतिशत के बजाय 73 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अपनी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हो सकती हैं।

इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला छात्राएं 60 दिनों तक की गर्भावस्था अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। इससे पहले 16 जनवरी को उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आर बिंदू ने एक फेसबुक पोस्ट में, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) की राज्य में मासिक धर्म के अवकाश को लागू करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान होने की प्रशंसा की थी।

मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि वे राज्य भर के विश्वविद्यालयों में समान नीति लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, यूके, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया जैसे देशों में मासिक धर्म के लिए अवकाश का प्रावधान है। इसके अलावा, बिहार सरकार की सेवाओं में महिला कर्मचारी 1992 से हर महीने दो दिनों के विशेष मासिक धर्म अवकाश के लिए पात्र हैं।