जीएसटी से बैकफुट पर केंद्र सरकार, मंथन शुरू
देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है

नई दिल्ली। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। जीएसटी की अलोचना और विकास दर के गिरने के बाद से केेंद्र सरकार अपनों और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अर्थव्यवस्था की खराब हालत को प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद हुई इस बैठक में कई मामलों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था, गुजरात चुनाव के अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर भी चर्चा की है। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जीएसटी को लेकर आलोचना का शिकार हो रही सरकार खासकर कपड़ा व्यापारियों के लिए कुछ राहत की घोषणा कर सकती है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, घटाए जा सकते हैं स्लैब
आम आदमी, छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में जीएसटी दरों की स्लैब को घटाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल द्वारा बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था दर घटाने का संकेत
बुधवार को विज्ञान भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। यह सही है कि उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है और सरकार उसे गति देने के लिए बड़े फैसले करने को तैयार है। उन फैसलों से देश जल्दी ही विकास के नए मुकाम पर पहुंच जाएगा।
अपनों के निशाने पर आई सरकार
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने अपनी ही सरकार को अर्थव्यवस्था पर घेर लिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाभारत के पात्र शल्य से तुलना करने हुए परोक्ष रूप से इनपर निगेटिव खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। उधर, इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग भाजपा से नाराज बताया जा रहा है।
पीएम की बैठक में इन सब अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक,सरकार जीएसटी को लेकर व्यापारियों को कुछ राहत दे सकती है।


