केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर खट्टर से मुलाकात की

चंडीगढ़। राजधानी में प्रदूषण के जानलेवा स्तर पर पहुंच जाने के बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण( एनजीटी) से कई बार कड़ी फटकार मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके उपाय किए जाने को लेकर आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की ।

केजरीवाल प्रदूषण को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से मिलने की पिछले कुछ समय से इच्छा जता रहे थे। खट्टर ने एक पत्र लिखकर केजरवाल से कहा था कि वह सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान मुलाकात हो सकती है । यह मुलाकात दिल्ली में नहीं हो पाई।

कल केजरीवाल ने कहा था कि वह स्वयं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से मिलने चंडीगढ जायेंगे । इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के अलावा पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और पर्यावरण सचिव भी साथ गए हैं ।

चंडीगढ़ रवाना होने से पहले केजरीवाल ने इसकी जानकारी भी दी । उन्होंने कहा कि प्रदूषण संबंधी मसलों पर बातचीत के लिए वह चंडीगढ जा रहे हैं और उम्मीद है कि बातचीत सार्थक रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल से मिलने से इंकार कर दिया था। समझा जा रहा है कि केजरीवाल और खट्टर के बीच पराली जलाने के मसले और प्रदूषण कम करने के अन्य उपायों पर चर्चा हुई।

केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाया जाना दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह है। केजरीवाल ने कल ट्वीट कर कहा“ सर मैं कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने चंडीगढ आ रहा हूं । अच्छा होगा यदि आप भी कुछ समय निकले और मुलाकात हो क्याेंकि यह सामूहिक हित में है ।”

सिंह ने इसके जवाब में कहा था कि यह बात समझ से परे है और केजरीवाल भी यह जानते हैं कि इस तरह की चर्चा निरर्थक तथा बेफायदा है तो वह क्यों इसमे जबरन हाथ डाल रहे हैं । उन्होंने लिखा “ प्रदूषण को लेकर पंजाब और दिल्ली जिस भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं , वह भिन्न हैं तथा इस मुद्दे पर बैठक करना व्यर्थ है।”

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चौपहिया वाहनों की आॅड ईवन योजना लागू करने की घोषणा की थी ,किंतु एनजीटी ने योजना से दुपहिया. महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को छूट नहीं दी थी। इसके बाद योजना को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने एनजीटी से फैसले पर पुनर्विचार के लिए कल दो बार याचिका दायर की ।

यह मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंच गया है । शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र.दिल्ली.पंजाब.हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर प्रदूषण पर जवाब मांगा है