केजरीवाल ने स्मार्ट आवासीय परिसर का किया शिलान्यास
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी संस्थान या विभाग का यह प्रथम और सर्वोपरी कर्तव्य और दायित्व है
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी संस्थान या विभाग का यह प्रथम और सर्वोपरी कर्तव्य और दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों को न केवल उनके कार्यालय परिसरों में बल्कि उनके रहने के लिए आवासीय परिसरों में भी बेहतर वातावरण और सुविधाओं को उपलब्ध करायें।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) का इस दिशा में उठाया गया यह स्मार्ट प्रयास है। उन्होंने यह बात रविवार को यहां अपने कर्मचारियों के लिए लोधी कॉलोनी के पास अलीगंज में बनाये जाने वाले स्मार्ट आवासीय परिसर का शिलान्यास करते समय कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिका परिषद् को अक्षरश: ही नहीं, अपितु भावना से भी इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि नई दिल्ली नागरपालिका परिषद् का क्षेत्र नई दिल्ली देश के अन्य नगर-निकायों के लिए एक ऐसा उदाहरण बने जिसका अनुसरण सभी कर सके।
पालिका परिषद् के अध्यक्ष नरेश कुमर ने बताया कि अलीगंज में पुराने आवासीय परिसर का निर्माण 1960 में किया गया था, जिसमें टाइप-1 के 130 क्वार्टर्स बनाए गए थे लेकिन समय के अनुसार इसमें रहने के लिए मियाद पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पालिका परिषद् अपने कर्मचारियों की आवसीय सुविधाओं को उच्चमानक स्तरों के अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए कृत-संकल्पित है और इसी के अनुसार यहां अब 10 मंजिला नयी सुख सुविधाओं से सम्पन्न 200 कर्वाटर्स बनाने का निर्णय लिया है। यें सभी फ्लैट्स अब टाइप-।। स्तर के होंगे, जिनका पूरा बना हुआ क्षेत्रफल 54.42 वर्ग मीटर का होगा।यें सभी फ्लैट्स अब टाइप-।।
स्तर के होंगे, जिनका पूरा बना हुआ क्षेत्रफल 54.42 वर्ग मीटर का होगा। पालिका परिषद् अध्यक्ष ने यह भी बताया कि चालू वर्ष में पालिका परिषद् कर्मचारियों के अन्य आवासीय परिसरों को भी स्मार्ट बनाने का कार्य आरंभ कर दिया जायेगा ।
पालिका परिषद् के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने इस अवसर पर अलीगंज में बनने वाले स्मार्ट आवासीय परिसर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस परिसर को हरित भवन के मानकों के अनुरूप स्मार्ट सुविधाओं से सुसज्जित बनाया जायेगा।
यहां जल बचत और संचयन की दोहरी प्रणाली लागू की जायेगी, जीरो कचरा उत्पादकता, सीवर जलशोधन संयंत्र, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, अतिरिक्त हरियाली क्षेत्र, बैकअप विद्युत आपूर्ति सुविधा, छतों पर सौर उर्जा उत्पादन करने के लिए सौर पैनल और प्रत्येक भवन परिसर के लिए अलग-अलग लिफ्ट का भी प्रावधान होगा।
