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दिल्लीवासियों के भविष्य को गर्त में धकेल रही केजरीवाल सरकार : जदयू

जदयू ने रविवार को कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर घर नल का जल तो नहीं पहुंचा पाए लेकिन हर मुहल्ले शराब की दुकान खोलने की नीति लाकर दिल्लीवासियों के भविष्य को गर्त में मिलाने की साज़िश कर रहे हैं

दिल्लीवासियों के भविष्य को गर्त में धकेल रही केजरीवाल सरकार : जदयू
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नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड(जदयू) ने रविवार को कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर घर नल का जल तो नहीं पहुंचा पाए लेकिन हर मुहल्ले शराब की दुकान खोलने की नीति लाकर दिल्लीवासियों के भविष्य को गर्त में मिलाने की साज़िश कर रहे हैं।

जदयू ने यहां की पालम विधानसभा से दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के खिलाफ एक दिवसीय उपवास कार्य्रकम की शुरुआत की। दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष दयानंद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति से दिल्ली सरकार को सीख लेने की सलाह देते हुए कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर घर नल का जल तो नहीं पहुंचा पाए लेकिन हर घर शराब हर मुहल्ले इसकी दुकान खोलने की नीति लाकर दिल्ली के भविष्य को गर्त में मिलाने की साजिश कर रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस नीति को तुरंत वापस ले अन्यथा पूरी दिल्ली के हर विधानसभा में इसके खिलाफ जदयू आंदोलन जारी रखेगा । केजरीवाल सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की नीतियों पर काम करे न कि शराब की भट्टी में दिल्ली का भविष्य झोंके ।

जदयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की सरकार की शराब नीति की मानसिकता साफ उस समय हो गयी जब कोरोना काल में शराब खरीदने की उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 की गई। शराब को बँटवाने का सएकारी एप लाया और अब इसके हर गली मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवाकर दिल्ली को शराब अड्डे और दिल्ली की आर्थिक नीति को शराब आधारित बना रहे हैं । आखिर शराब माफियाओं से अरविंद केजरीवाल का संबध साबित होता जा रहा है ।

जदयू के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि यदि दिल्ली की सरकार इस नीति को वापस नहीं लेती है तो उनकी पार्टी की सभी महिलाएं दिल्ली के हर उस मोहल्ले में प्रदर्शन करेगी जहां नयी नीति के तहत शराब की दुकाने खुलने जा रही है और जिस झाड़ू से केजरीवाल ने सरकार बनाई उसी झाड़ू से इस दुकानों को बंद कराकर रहेगी ।

दिल्ली महिला इकाई की अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं का जीवन दूभर करने वाला कानून को यदि वापस नहीं किया तो केजरीवाल सरकार को ही सत्ता से वापस भेजना पड़ेगा।


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