' कानून सम्मत बिल पेश करे केजरीवाल सरकार'

नई दिल्ली। अतिथि शिक्षकों को पक्का किये जाने के मामले में केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा दिल्ली विधान सभा में इस सबंध में पारित किया गया बिल कानून सम्मत नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार अपना राजनैतिक हित साधने के लिए केवल एक दिखावा कर रही है। दिल्ली के शिक्षक वर्ग में इस मामले में गहरा रोष व्याप्त है जिसके लिए वे सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। विजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि उपराज्यपाल ने भी अब स्पष्टï कर दिया कि सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती और उन्हें पक्का किये जाने पर सिर्फ दिखावा कर रही है। सरकार ने इस मामले में दो महीने से कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 25 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों की भर्ती के सबंध में 27 सितम्बर को लगायी गयी अंतरिम रोक को हटाने से इंकार कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामले की तस्वीर साफ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह अजीब है। अदालत ने हैरानी प्रकट की कि दिल्ली सरकार उस रास्ते पर क्यों जाना चाहती है। वह अभी भी अपने तरीके से चलना चाहते है चाहे वह कानून सम्मत हो अथवा नहीं। इससे सरकार का अदालत में भी उपहास हुआ है। सरकार के पास अदालत के सवालों का कोई जवाब नहीं है।

श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अब तक एक भी अतिथि शिक्षक को पक्का नहीं कर पायी है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से मांग की दिल्ली विधान सभा का तत्काल एक विशेष सत्र बुलाया जाए व सविधान, कानून व नियमों का पालन करते हुए एक कानून सम्मत बिल लाया जाये जिससे पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया की सरकार मामले को संवैधानिक दायरे में रह कर सुलझाने की बजाये आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है।