केजरीवाल ने डीएमआरसी रिलायंस समझौते की सीबीआई जांच की मांग की

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का ठेका रिलायंस को देने में कथित अनियमिता की जांच सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से करवाने की मांग की है, जिसके कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर 5,000 करोड़ रुपये का देनदारी थोपी गई है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि डीएमआरसी ने रियायत समझौते में 'जानबूझकर छेड़छाड़ व संशोधन' किया, ताकि जनता के पैसों से रियायती (रिलायंस) को 'अनुचित और नाजायज' लाभ पहुंचाया जा सके।

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि डीएमआरसी की तरफ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के समूचे सिविल निर्माण में कई सारे 'गंभीर दोष और चूक' की गई, जिसके कारण रिलायंस ने समझौते को खत्म कर दिया।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "मेट्रो पटरियों में 15,051 दरारें तथा शहतीरों में 149 दोषपूर्ण मोड़ पाए गए हैं। मेट्रो पर इस बोझ के कारण ही दुबारा किराए बढ़ाए गए। इसके कारण दिल्ली के निवासी अब मेट्रो के बजाए बसों को तरजीह दे रहे हैं, जिससे सड़क पर भीड़भाड़ बढ़ी है।"

दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के निष्कर्षो के आधार पर केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से मेट्रो चलाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन सिविल निर्माण में गंभीर खामियों के कारण इस पर 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ही मेट्रो चल सकती है।