जनधन और केसीसी खाताधारकों को मिलेगा रूपे कार्ड

जांजगीर ! जिला स्तरीय परामर्शदात्री पुनरीक्षा समिति की तिमाही बैठक में शासकीय योजनाओं के तहत ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन की कलेक्टर ने समीक्षा की। कलेक्टर ने कैशलेस सोसायटी के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी खाताधारकों के लिए रूपे कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिले में नौ लाख 24 हजार 460 बैंक खाता खोला गया है। इनमें से 6 लाख 77 हजार 455 खाताधारकों को पहले से रूपे कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं।
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि बैंकों के शाखा प्रबंधकों से कहा है कि कैशलेस सोसायटी के लिए नगरीय निकायों द्वारा शिविर लगाकर व्यापारियों से पीओएस के लिए आवेदन जमा करवाया गया है। इन आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक शाखा व्यापारियों को जल्द-जल्द से मशीन उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कृृषि विभाग की योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषक संगोष्ठी और शिविर में नाबार्ड के अधिकारी व बैंक के शाखा प्रबंधकों को भी शामिल किया जाएगा। संगोष्ठी में शासन की ऋण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को शासन की अनुदान वाली ऋण योजना का लाभ दिया जाएगा। किसानों को लाभ दिलाने के लिए जरूरी है कि अधिकारी और प्रबंधक एक साथ मिलकर किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाएं। डॉ. भारतीदासन ने कहा कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बैंकवार शाखाओं को लक्ष्य दिया गया है। वर्ष 2016-17 का लक्ष्य समय में पूरा कर लें, ताकि निर्धारित समय में इसकी जानकारी राज्य शासन को प्रेषित की जा सके। कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शिक्षा ऋण योजना आदि की भी समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत वसंत, जिला लीड बैंक अधिकारी दतारिया, संबंधित विभाग के जिला अधिकारी सहित विभिन्न बैंको के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।
राजस्व विभाग व पॉवर ग्रीड कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक
जांजगीर-चांपा, 04 जनवरी 2017/कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन की अध्यक्षता में आज राजस्व अधिकारियों और पॉवर प्रोडक्सन कंपनियों की सयुंक्त बैठक आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि ट्रांसमिशन टावर की स्थापना के लिए भू अधिग्रहण के निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाय। राजस्व विभाग के अधिकारियों और पॉवर ग्रीड कंपनियों के संचालक आपसी समन्वय से कार्य करें। अधिग्रहण के संबंध में न्यायालयीन आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाय।
कलेक्टर ने कहा कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर ही भूमि स्वामियों को भुगतान किया जाय। भुगतान राजस्व अधिकारियों के माध्यम से करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रकाशन और भूमि स्वामी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। डॉ भारतीदासन ने कहा कि टॉवर स्थापना के बाद आस-पास के निर्माण कार्य से निकले मलबा को हटाना संबंधित कपंनी की जिम्मेदारी होगी। इसी प्रकार टावर निमार्ण के कारण हुए क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी भी संबधित कंपनी की मानी जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री डी के सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न पॉवर ग्रीड कंपनी के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।