कटनी एसपी के पत्र से मचा बवाल, पुलिस ने खेद जताया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के कटनी प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनील जैन की ओर से जारी एक पत्र ने बखेड़ा खड़ा कर दिया

कटनी। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के कटनी प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनील जैन की ओर से जारी एक पत्र ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि इस पत्र के एक कॉलम में मुस्लिम, सिख को आतंकवादियों के साथ जोड़ा गया था। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने इस पर खेद जताया है। दरअसल कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने राज्यपाल के प्रवास के दौरान इस पत्र के जरिए सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए थे। पत्र में जारी निर्देशों के बीच कॉलम नंबर छह में लिखा गया है कि ' सिख , मुसलमान , जेकेएलएफ , उल्फा , सिमी , एलटीटीई आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए। ' पत्र में लिखी इबारत सिख व मुसलमान को आतंकवादियों की श्रेणी में रखने वाली प्रतीत हो रही है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल को मंगलवार को अल्प प्रवास पर कटनी आना था। राज्यपाल के आगमन पर सुरक्षा के लिए पुलिस महकमे को कटनी एसपी सुनील जैन के द्वारा सोमवार को पत्र जारी किया गया था।
पुलिस अधीक्षक के इस पत्र में आतंकवादियों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही दो समुदायों का भी उल्लेख कर आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया। सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों के बीच कॉलम नंबर 6 में लिखा गया है कि सिख, मुसलमान, जेकेएलएफ, उल्फा, सिमी, एलटीटीई आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए।
पत्र को लेकर मचे बवाल के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया ने कहा कि, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रवास को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर विभागीय स्तर पर गोपनीय पत्र जारी किया गया था, जिसमें टाइपिंग की गलती हो गई। विभाग की मंशा किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस गलती के लिए दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन इस मामले में खेद व्यक्त करता है और आगे ऐसा नहीं होगा।
पुलिस अधीक्षक के इस पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में क्या सिखों को आतंकवादी की श्रेणी में रखा गया है एक देशभक्त कौन के प्रति प्रदेश की पुलिस का यह रवैया बेहद दुखदाई है। सरकार कटनी एसपी पर इस मामले में कार्यवाही करे अन्यथा यह समझा जायेगा कि यही भाजपा सरकार की भी सोच है।


