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कश्मीर से कन्याकुमारी रेल लिंक अगले साल : सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कश्मीर अगले साल रेल लिंक के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है

कश्मीर से कन्याकुमारी रेल लिंक अगले साल : सिन्हा
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कश्मीर अगले साल रेल लिंक के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है।

श्री सिन्हा ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यहां आयोजित एसकेआईसीसी में हेली-इंडिया शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा,“कश्मीर को अगले साल कन्याकुमारी के साथ रेलवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा और बड़े पैमाने पर केंद्र शासित प्रदेश की समृद्धि भी होगी।”

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में संपर्क हमेशा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गत पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हालांकि, इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के जरिये इस मामले को संबोधित किया गया है। उन्होंने कहा,“जम्मू-कश्मीर अब सड़क संपर्क, रेलवे और हवाई संपर्क में हर पहलू से प्रगति कर रहा है।”

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राजमार्ग और सुरंग बनाने के लिए करीब एक लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की प्रगति और विकास की तुलना पहले देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों में नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज यह ऐसे फल-फूल रहा है जैसे कि यहां हर तरफ खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता हो।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर में केवल 15,000 करोड़ का बाहरी निवेश हुआ है लेकिन जब से भारत सरकार एक औद्योगिक योजना लेकर आई है, वर्तमान में 56,000 करोड़ निवेश प्रस्ताव पड़े हैं और जिनमें से 38,000 करोड़ निवेश पारित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में बाकी काम भी सरकार करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से अब तक रिकॉर्ड 1.61 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है।

उन्होंने सेवा प्रदाताओं से जम्मू-कश्मीर में हेली पर्यटन की संभावनाओं को देखने का आग्रह किया जिसके लिए सरकार इसकी सफलता के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।उन्होंने उद्योग जगत के प्रमुखों से भारत के इस खूबसूरत हिस्से में व्यापार क्षमता को देखने और सरकार के भागीदार बनने के साथ इसे एक वास्तविकता में बदलने का भी आग्रह किया ताकि जम्मू-कश्मीर आगे प्रगति की शुरुआत कर सके।


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