कर्नाटक में सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू होगी चरणबद्ध तरीके से: CM सिद्धारमैया

रोज़गार पर फोकस, रिक्त पद जल्द भरने का वादा

• वन्यजीव संघर्ष पर बैरिकेड योजना, हाथियों-तेंदुओं से निपटने की तैयारी
• गांजा और नशे पर सख्ती, सरकार ने कड़े कदम उठाने का ऐलान
• गारंटी योजनाओं पर भारी खर्च के बावजूद विकास कार्य जारी: CM का दावा

उडुपी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।

करकला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भर्ती प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी।

चिक्कमगलुरु क्षेत्र में हाथियों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथियों, तेंदुओं और बाघों की बढ़ती आबादी के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि जंगली जानवरों को मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए वन सीमाओं के साथ बड़े पैमाने पर बैरिकेड बनाने के कदम उठाए गए हैं।

शिवमोग्गा छात्र हत्याकांड और नाबालिगों में गांजा सेवन को लेकर जताई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार गांजा और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को पूरी तरह से रोकने के प्रयास कर रही है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में छात्रों से जुड़ी घटना के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के गारंटी योजनाओं से संबंधित बयान पर सिद्धारमैया ने कहा कि गारंटी योजनाओं पर सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद विकास कार्य जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तक गारंटी योजनाओं पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

अगुंबे सुरंग परियोजना को मंजूरी देने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पर्यावरणविदों से चर्चा की जाएगी और अनुमति के संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे।

करकला में परशुराम थीम पार्क परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि यह परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी।

ब्रह्मवर चीनी कारखाने में कथित अनियमितताओं के बारे में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि स्क्रैप बिक्री मामले की जांच की जाएगी।

विधायकों के मंत्री बनने की आकांक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों का मंत्री पद की आकांक्षा रखना गलत नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार विधायक बने विधायकों को मंत्री पद न देने का निर्णय लिया गया है।